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उत्तराखंड सरकार जिसे उत्तराखंड राज्य सरकार के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय राज्य उत्तराखंड और उसके 13 जिलों की उप-राष्ट्रीय सरकार है। इसमें उत्तराखंड के राज्यपाल के नेतृत्व में एक कार्यकारी शाखा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक विधायी शाखा और उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में एक न्यायपालिका शाखा शामिल है।
 राज चिह्न | |
| सरकार | देहरादून |
|---|---|
| कार्यपालिका | |
| राज्यपाल | गुरमीत सिंह |
| मुख्य मंत्री | पुष्कर सिंह धामी |
| विधायिका | |
| विधान सभा | उत्तराखण्ड विधानसभा |
| स्पीकर | प्रेमचन्द अग्रवाल |
| डिप्टी स्पीकर | रघुनाथ सिंह चौहान |
| विधान सभा सदस्य | ७१ |
| न्यायपालिका | |
| उच्च न्यायालय | उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय |
| मुख्य न्यायाधीश | के ऍम जोसफ |
| uk | |
भारत के अन्य राज्यों की तरह, उत्तराखंड में भी राज्य प्रमुख राज्यपाल होता है, जिसे भारत की केंद्र सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल की भूमिका मुख्यतः औपचारिक होती है। मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है और उसके पास कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं। वर्तमान में, भराड़ीसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी[1][2] और देहरादून शीतकालीन राजधानी के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक राजधानी में विधान सभा और सचिवालय हैं। नैनीताल में स्थित उत्तराखंड उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे राज्य पर है।[3]
उत्तराखंड की वर्तमान एकसदनीय विधायिका उत्तराखंड विधान सभा है। इसमें विधान सभा के 70 सदस्य (एमएलए) शामिल हैं।[4]
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