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एक विधान सभा का सदस्य (विधायक) एक चुनावी जिले (निर्वाचन क्षेत्र) के मतदाताओं द्वारा विधायिका विधानसभा के मतदाताओं के द्वारा चुना जाता है भारत की राज्य सरकार भारत प्रणाली सरकार में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से, लोग एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जो तब विधान सभा (एमएलए) का सदस्य बन जाता है। प्रत्येक राज्य में प्रत्येक संसद के सदस्य (सांसद) के लिए सात और नौ विधायक होते हैं, जो भारत के निम्न सदन लोकसभा द्विसदनीय लोकसभा में है। संसद , तीन संयुक्त राज्य अमेरिका विधानसभाओं में सदस्य भी हैं संघ शासित प्रदेश: दिल्ली विधानसभा, जम्मू और कश्मीर विधानसभा पुदुच्चेरी विधान सभा होते हैं।
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जिन राज्यों में दो सदन हैं वहां एक राज्य विधान परिषद (विधान परिषद), और एक राज्य विधान सभा (विधानसभा) है। ऐसे मामले में, विधान परिषद ऊपरी सदन है, जबकि विधान सभा राज्य विधायिका का निचला सदन है।
राज्यपाल विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होगा, लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा, और वह भत्ते और भत्ते का हकदार होगा। (भारतीय संविधान का अनुच्छेद १५ (12 ).
विधान सभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं और 60 से कम नहीं होते हैं। सबसे बड़ी राज्य, उत्तर प्रदेश, की विधानसभा में 404 सदस्य हैं। जिन राज्यों में छोटी आबादी और आकार में छोटे हैं, उनके पास विधान सभा में सदस्यों की संख्या कम होने का प्रावधान है। पुदुचेरी में ३३ सदस्य हैं। मिजोरम और गोवा में केवल ४० सदस्य हैं। सिक्किम में 32 हैं। विधानमंडल के सभी सदस्य ...[1] एंग्लो इंडियन समुदाय से, क्योंकि वह / वह फिट बैठता है, यदि वह इस राय का है कि वे विधानसभा में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।
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विधान सभा का सदस्य बनने की योग्यता काफी हद तक संसद के सदस्य बनने की योग्यता के समान है।
(i) व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए
(ii) 25 वर्ष से कम आयु का नहीं[2] विधान सभा का सदस्य होने के लिए और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधान परिषद का सदस्य होने के लिए 30 वर्ष से कम नहीं।
कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं बन सकता, जब तक कि व्यक्ति राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता न हो। जो संसद के सदस्य नहीं बन सकते, वे राज्य विधानमंडल के सदस्य भी नहीं बन सकते।
वह सदस्य उस विशेष निर्वाचन क्षेत्र के लोगों द्वारा चुना जाता है और विधान सभा में उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर बहस करता है। विधायक की स्थिति एक सांसद की तरह है, लेकिन अंतर केवल इतना है कि विधायक राज्य स्तर पर है और सांसद राष्ट्रीय स्तर पर है।
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विधान सभा का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। हालांकि, यह मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा उससे पहले भंग किया जा सकता है। विधान सभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में छह महीने से अधिक नहीं। विधान परिषद राज्य में ऊपरी सदन है। राज्य सभा की तरह ही यह एक स्थायी सदन है। राज्य के उच्च सदन के सदस्यों का चयन निचले सदन में प्रत्येक पार्टी की ताकत के आधार पर और राज्य के गुटनिरपेक्ष नामांकन द्वारा किया जाता है। छह साल का कार्यकाल होता है और सदन के एक तिहाई सदस्य हर दो साल के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। राज्य विधानसभा के ऊपरी सदन, संसद के ऊपरी सदन के विपरीत, निचले सदन द्वारा समाप्त किया जा सकता है, यदि यह एक विशिष्ट कानून विधेयक पारित करता है, जो ऊपरी सदन को भंग करने के लिए कहता है, और इसे संसद के दोनों सदनों में सत्यापित किया जाता है और फिर राष्ट्रपति द्वारा कानून में हस्ताक्षर किए गए। केवल आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि। [3]
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विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना है। राज्य विधायिका के पास उन सभी वस्तुओं पर कानून बनाने की शक्ति है, जिन पर संसद कानून नहीं बना सकते। इन वस्तुओं में से कुछ पुलिस, जेल, सिंचाई, कृषि, स्थानीय सरकारें, सार्वजनिक स्वास्थ्य, तीर्थयात्रा, और दफन भूमि हैं। कुछ विषय जिन पर संसद और राज्य कानून बना सकते हैं वे हैं शिक्षा, विवाह और तलाक, वन और जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण।
जैसा कि मनी बिल के बारे में है, स्थिति समान है। विधेयकों की उत्पत्ति केवल विधान सभा में हो सकती है। विधान परिषद विधेयक की प्राप्ति की तिथि के 14 दिनों के भीतर या तो विधेयक पारित कर सकती है या 14 दिनों के भीतर उसमें परिवर्तन का सुझाव दे सकती है। इन परिवर्तनों को विधानसभा द्वारा स्वीकार किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है।
भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधायिका के पास कानून बनाने के अलावा एक चुनावी शक्ति होती है। संसद के निर्वाचित सदस्यों के साथ विधान सभा के निर्वाचित सदस्य इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं।
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