Remove ads
नेपाल का भुतपुर्ब प्रधानमन्त्री From Wikipedia, the free encyclopedia
मनमोहन अधिकारी (१९७७ जेठ २८ - २०५६ वैशाख १३) नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री, प्रजातान्त्रिक योद्धा तथा राजनीतिज्ञ थिए। उनी दक्षिण एसियाकै इतिहासमा पहिलो निर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री थिए।[२] उनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक सदस्य थिए। वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलन ताका नेकपा मार्क्सवादीका अध्यक्ष रहेका अधिकारी २०४७ मा नेकपा मालेसँग पार्टी एकीकरण भएपछि नेकपा एमालेको समेत संस्थापक अध्यक्ष बन्न पुगेका थिए।
मनमोहन अधिकारी | |
---|---|
नेपालको ३१औँ प्रधानमन्त्री | |
कार्यकाल २०५१ मङ्सिर १४ – २०५२ भदौ २७ | |
एकाधिपति | वीरेन्द्र |
पूर्वाधिकारी | गिरिजाप्रसाद कोइराला |
उतराधिकारी | शेरबहादुर देउवा |
व्यक्तिगत विवरण | |
जन्म | १९७७ जेठ २८ [१] लाजिम्पाट, काठमाडौँ |
मृत्यु | २६ अप्रिल १९९९ ७८) काठमाडौँ, नेपाल | (उमेर
राजनीतिक दल | नेकपा एमाले |
आफन्तहरू |
|
काठमाडौँको लाजिम्पाटमा जन्मेका अधिकारीले आफ्नो बाल्यकाल विराटनगरमा बिताएका थिए। उनलाई वि.सं १९९४ मा वाराणसी अध्ययन गर्नको लागि पठाइएको थियो। उनको बिएस्सीको अध्ययन सकिन लागेका बेला १९९८ मा, मनमोहन भारत छोड आन्दोलन आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए।[३] उनलाई ब्रिटिस सरकारले गिरफ्तार गरेको थियो र अन्य नेताहरूसँगै कारागार चलान भएका थिए। यहाँबाट उनको अध्ययन पनि पुरा हुन पाएन।
भारत बसाईमा नै मनमोहन कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका थिए। उनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीमा शामिल थिए। भारतबाट विराटनगर फर्केपछि उनी त्यहाँ एक कारखानामा काम गर्न थाले र ट्रेड युनियनको नेता बनेका थिए।
२००४ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नेमध्ये उनी पनि एक थिए। बङ्गलादेशको स्वतन्त्रता युद्धको क्रममा पनि उनी पक्राऊ परेका थिए।[४]
२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पार्टीको स्पष्ट बहुमत नआएपछि २०५१ मङ्सिर १४ मा सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेको तर्फबाट उनी अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका थिए।[५]
मन्त्री | हैसियत | कार्य विभाजन |
---|---|---|
मनमोहन अधिकारी | प्रधानमन्त्री | राजदरबार सम्बन्धी |
माधवकुमार नेपाल | उप प्रधानमन्त्री | रक्षा र परराष्ट्र |
केपी शर्मा ओली | मन्त्री | गृह |
चन्द्रप्रकाश मैनाली | मन्त्री | स्थानीय बिकास र आपूर्ति |
भरतमोहन अधिकारी | मन्त्री | अर्थ |
राधाकृष्ण मैनाली | मन्त्री | कृषि र् भूमी सुधार तथा व्यवस्था |
मोदनाथ प्रश्रित | मन्त्री | शिक्षा, सस्क्रिती तथा समाज कल्याण |
प्रदीप नेपाल | मन्त्री | सूचना तथा सञ्चार |
पद्मारत्न तुलाधर | मन्त्री | श्रम र स्वास्थ्य |
अशोककुमार राई | राज्यमन्त्री | निर्माण तथा यातायात |
शलिममियाँ अन्सारी | राज्यमन्त्री | वन तथा भू-संरक्षण |
प्रेमसिंह धामी | राज्यमन्त्री | आवास तथा भौतिक योजना |
सुवासचन्द्र नेम्वाङ | राज्यमन्त्री | कानून, न्याय तथा संसदीय व्य्वस्था र सामान्य प्रशासन |
भीमबहादुर रावल | राज्यमन्त्री | वाणिज्य र पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन |
हरिप्रसाद पाण्डे | राज्यमन्त्री | उद्योग र जलस्रोत |
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अनुसार, अल्पमतको सरकारलाई नौ महिनासम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने व्यवस्था रहेको थियो।[६] नौ महिना पछि प्रधानमन्त्री अधिकारीका विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। उनको सरकार बनेको ९ महिनापछि अन्य पार्टीले समर्थन नदिएका कारण ढल्यो जुन नेपालको इतिहासमा ‘’’९ महिने सरकार’’’को रूपमा चिनिन्छ।[६]
२०५२ जेठ ३० मा प्रधानमन्त्री अधिकारीले राजा वीरेन्द्र समक्ष २०५२ मङ्सिर ७ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिति तोकेर संसद विघटनको प्रस्ताव गरेका थिए। अघिकारीले सरकारलाई काम गर्न नदिइएकाले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतामा जानुपर्ने राजनैतिक आवश्यकता रहेको तर्क दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन भएको थियो।[७] यो कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेको थियो। २०५२/ भदौ /१२ मा अदालतले सरकारको निर्णय उल्ट्याइएको थियो।[८] त्यसपछि २०५२/ भदौ /२५ मा उनले राजीनामा दिएका थिए।[९]
वि.सं २०५१ सालमा “आफ्नो गाउँ आफै बनाऔँ ” कार्यक्रम, महिला र पुरुषको नाममा संयुक्त रजिष्ट्रेशन पास र गाउँगाउँमा सहकारी जस्ता कार्यक्रम उनको कार्यकालमा ल्याइएको थियो।[१०] उनको सरकारले जेठ नागरिकलाई आ. व. २०५२।५३ देखि सुरु भएको ७५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १०० रुपैया वृद्ध भत्ता दिन सुरुवात गरेको थियो।[११]
२०५६ मा चुनाव प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा उनी बेहोस भए र उनको मृत्यु भयो। उनको मृत्यु पछि, माधवकुमार नेपाल उनको पार्टीको नेताको रूपमा आए।
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.