शिक्षण मंत्रालय (भारत)

From Wikipedia, the free encyclopedia

शिक्षण मंत्रालय, पूर्वीचे मानव संसाधन विकास मंत्रालय (१९८५-२०२०), हे भारत सरकारचे एक मंत्रालय आहे, जे शिक्षणावरील राष्ट्रीय धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार आहे. [१] मंत्रालयाची आणखी दोन विभागांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे: शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग, जो प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण, प्रौढ शिक्षण आणि साक्षरता आणि उच्च शिक्षण विभाग, जो विद्यापीठ स्तरावरील शिक्षण, तांत्रिक शिक्षण, शिष्यवृत्ती इ.

सध्याचे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हे मंत्री परिषदेचे सदस्य आहेत. [२] १९४७ पासून भारताकडे शिक्षण मंत्रालय होते. १९८५ मध्ये, राजीव गांधी सरकारने त्याचे नाव बदलून मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (MHRD) केले आणि नरेंद्र मोदी सरकारने नव्याने तयार केलेल्या " राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० "च्या जाहीर घोषणेसह, मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव पुन्हा शिक्षण मंत्रालय असे करण्यात आले. [३]

धोरण

२९ जुलै २०२० रोजी 'नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०' केंद्रीय मंत्री परिषदेने मंजूर केले. NEP २०२० ने विद्यमान राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, १९८६ची जागा घेतली. [४] NEP २०२० अंतर्गत, मनुष्यबळ आणि विकास मंत्रालयाचे (MHRD) नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय (MoE) करण्यात आले. NEP २०२० अंतर्गत असंख्य नवीन शैक्षणिक संस्था, संस्था आणि संकल्पना कायदे करण्यात आले. [५]

शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग

देशातील शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विकासासाठी शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग जबाबदार आहे.

उच्च शिक्षण विभाग

उच्च शिक्षण विभाग माध्यमिक आणि उत्तर-माध्यमिक शिक्षणाचा प्रभारी आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) कायदा, १९५६ च्या कलम ३ अन्वये, भारताच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) सल्ल्यानुसार शैक्षणिक संस्थांना 'मानलेल्याविश्वविद्यालयाचा' दर्जा देण्याचा अधिकार विभागाला आहे. [६] [७] [८] उच्च शिक्षण विभाग अमेरिकेचे संयुक्त राज्य (USA) आणि चीन नंतर जगातील सर्वात मोठ्या उच्च शिक्षण प्रणालींपैकी एक आहे. हा विभाग उच्च शिक्षण आणि संशोधनाच्या जागतिक दर्जाच्या संधी देशात आणण्यात गुंतलेला आहे जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठाचा सामना करताना भारतीय विद्यार्थ्यांची कमतरता भासू नये. यासाठी सरकारने संयुक्त उपक्रम सुरू केला आहे आणि भारतीय विद्यार्थ्यांना जागतिक मताचा फायदा मिळावा यासाठी सामंजस्य करार केले आहेत. देशातील तंत्रशिक्षण व्यवस्थेचे स्थूलमानाने तीन वर्गांमध्ये वर्गीकरण केले जाऊ शकते - केंद्र सरकारच्या अनुदानित संस्था, राज्य सरकार/राज्य-अनुदानित संस्था आणि स्वयं-वित्तपोषित संस्था. तांत्रिक आणि विज्ञान शिक्षणाच्या १२२ केंद्रीय अर्थसहाय्यित संस्था खालीलप्रमाणे आहेत: केंद्रीय अनुदानित तांत्रिक संस्थांची यादी: IIITs (२५), IITs (२३), IIMs (२०), IISc बंगलोर, IISERs (७ - बर्हमपूर, भोपाळ, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम, तिरुपती), NITs (३१), NITTTRs (४), आणि इतर ९ (SPA, ISMU, NERIST, SLIET, IIEST, NITIE आणि NIFFT, CIT)[९]

संघटनात्मक रचना

हा विभाग आठ कार्यालयामध्ये विभागलेला आहे आणि विभागाचे बहुतांश काम या कार्यालयाच्या अंतर्गत १००हून अधिक स्वायत्त संस्थांद्वारे हाताळले जाते.

विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षण ; अल्पसंख्याक शिक्षण

तंत्रशिक्षण

संदर्भ

Loading related searches...

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.