भारताची सरकार-नियंत्रित सार्वजनिक रेल्वेसेवा. From Wikipedia, the free encyclopedia
भारतीय रेल्वे (संक्षेप: भा.रे.) ही भारताची सरकार-नियंत्रित सार्वजनिक रेल्वेसेवा आहे. भारतातील रेल्वेमार्गांची एकूण लांबी ६७,४१५ कि.मी. इतकी आहे. भारतीय रेल्वे दररोज २३१ लाख प्रवासी आणि ३३ लाख टन मालाची वाहतूक करते. भारतीय रेल्वेच्या मालकीत भारतीय रेल्वेमध्ये १२,१४७ इंजिने, ७४,००३ प्रवासी डबे आणि २८९,१८५ वाघिणी आहेत आणि रोज ८,७०२ प्रवासी गाड्यांसहित एकूण १३,५२३ गाड्या धावतात. भारतीय रेल्वेची ३०० रेल्वे यार्डे, २,३०० मालधक्के आणि ७०० दुरुस्ती केंद्रे आहेत. ही रेल्वे जगातील चौथी सर्वांत मोठ्या रेल्वेसेवा आहे. १२.२७ लाख कर्मचारी असलेली भारतीय रेल्वे, कर्मचारीसंख्येत जगातील आठवी सर्वांत मोठी व्यावसायिक संस्था आहे. रेल्वे विभाग हा भारत सरकारच्या केंद्रीय रेल्वे खात्यातील विभाग, भारतातील संपूर्ण रेल्वे जाळ्याचे नियोजन करतो. रेल्वे खात्याचे कामकाज कॅबिनेट दर्जाचे रेल्वेमंत्री पाहतात व रेल्वे विभागाचे नियोजन रेल्वे बोर्ड करते. भारतीय रेल्वे लांब पल्ल्याच्या व उपनगरीय अशा दोन्ही प्रकारच्या सेवा चालवते. ही जगातील सर्वांत मोठ्या संस्थांपैकी एक आहे.[2]
 |
 रेल भवन, नवी दिल्ली | |
| ब्रीदवाक्य | देशाची जीवनवाहिनी |
|---|---|
| प्रकार | भारत सरकार-नियंत्रित |
| संक्षेप | भा.रे. |
| उद्योग क्षेत्र | दळणवळण |
| स्थापना |
मे ८, इ.स. १८४५,[1] इ.स. १९५१मध्ये राष्ट्रीयीकरण. |
| मुख्यालय |
 नवी दिल्ली, भारत |
| सेवांतर्गत प्रदेश | भारत |
| महत्त्वाच्या व्यक्ती |
रेल्वे मंत्री: अश्विनी वैष्णव, रेल्वेमंत्री (राज्यमंत्री): सुरेश अंगडी, रेल्वे बोर्ड अध्यक्ष: अश्विन लोहाणी |
| उत्पादने |
इंजिने, डबे, संलग्न वस्तू |
| सेवा |
प्रवासी, मालवाहतूक, संलग्न सेवा |
| महसूली उत्पन्न | १,८९,९०६ कोटी[2] |
| मालक | भारत सरकार |
| कर्मचारी | १२.२७ लाख[2] |
| पालक कंपनी | रेल्वे मंत्रालय (भारत) |
| विभाग | १८ |
| पोटकंपनी |
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया राइट्स लिमिटेड इर्कॉन इंटरनॅशनल लिमिटेड रेल विकास निगम लिमिटेड कंटेनर कॉर्पोरेशन लिमिटेड रेल्वे माहिती प्रणाली केंद्र |
| संकेतस्थळ | भारतीय रेल्वेचे संकेतस्थळ |
भारतात रेल्वे वाहतुकीचा प्रथम आराखडा इ.स. १८३२ सालीच मांडण्यात आला होता. भारतातील पहिली रेल्वे इ.स. १८३७ मध्ये चेन्नई मध्ये रेड हिल्स पासून चिंतड्रिपेट धावली. तिला रेड हिल रेल्वे असे नाव देण्यात आले आणि विल्यम एवरीने उत्पादित रोटरी स्टीम लोकोमोटिव्हचा वापर केला. हे रेल्वे सर आर्थर कॉटन बांधले होते आणि मुख्यत्वे मद्रासमधल्या रस्ते-बांधकाम कामासाठी ग्रेनाईट दगडांची वाहतूक करण्यासाठी वापरले जात असे. इ.स. १८४४ साली, भारताचे त्यावेळचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग यांनी खाजगी व्यावसायिक मंडळीना रेल्वे व्यवस्था चालू करण्यासाठी परवानगी दिली. दोन नवीन रेल्वे कंपन्यांची स्थापना करण्यात आली आणि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीला त्यांना मदत करण्यासाठी सांगण्यात आले. १८४५मध्ये कॉटन राजमहेंद्री मधील डॉलेश्वरम येथे गोदावरी बांध बांधकाम बांधला, गोदावरी वर बांध बांधण्यासाठी दगड पुरवतो. पुढील काही वर्षात, इंग्लंडमधील गुंतवणूकदारांनी दाखवलेल्या व्यावसायिक औत्सुक्याचा भारताची रेल्वे व्यवस्था वृद्धिंगत होण्यात हातभार लागला. १८५१मध्ये सोलानी ॲक्वाडक्ट रेल्वे रुरकीमध्ये बांधण्यात आली, ज्याला ब्रिटिश अधिकारी नंतर नाव "थॉमसन" नावाच्या स्टीम लोकोमोटिव्हने आणले. सोलनी नदीवर ॲक्क्वाडक्ट बांधकाम साहित्याचा वापर करण्यासाठी हे वापरण्यात आले होते.[3]
एप्रिल १८, इ.स. १८५३ रोजी भारतातील पहिली प्रवासी रेल्वेगाडी बोरीबंदर (नंतरचे व्हिक्टोरिया टर्मिनस, व आताचे छत्रपती शिवाजी टर्मिनस) मुंबई ते ठाणे अशी ३४ किलोमीटर (२१ मैल) धावली. साहिब, सिंध आणि सुलतान अशी नावे असलेल्या तीन वाफेच्या इंजिनांनी त्या गाडीला खेचले होते, आणि भारतातील रेल्वे वाहतूकीला औपचारिक सुरुवात झाली. त्यानंतर १८५४मध्ये बंगाल मध्ये हावडा ते हुगळी हे २४ मैलांचे अंतर कापणारी गाडी सुरू झाली. १८५४ साली मुंबई ठाणे रेल्वे कल्याण पर्यंत वाढवली गेली. तेव्हाच देशाचा पहिला पूल, ठाणे व्हायाडक्ट, आणि पहिला बोगदा, पारसिक बोगदा बांधण्यात आला. कोलकाता ते अलाहाबाद दिल्ली असा लोहमार्गही १८६४ मध्ये पूर्ण केला गेला. मुंबई ते कोलकाता रेल्वेमार्ग पूर्ण झाला १८७०मध्ये त्यावरून गाडी धावली. १८८५मध्ये भारतीय बनावटीचे रेल्वे इंजिन बनवण्याची सुरुवात झाली. * प्रसाधनगृहांची सुविधा, १८९१ मध्ये प्रथम दर्जाच्या डब्यांत, १९०७ साली खालच्या वर्गाच्या डब्यांत दिली गेली. पहिली विद्युत रेल्वे, मुंबई व्हीटी ते कुर्ला दरम्यान, ३ फेब्रुवारी १९२५ रोजी धावली. इ.स. १९४७पर्यंत भारतात ४२ रेल्वे कंपन्या होत्या. इ.स. १९५१मध्ये या सर्व संस्थांचे राष्ट्रीयीकरण करून एक संस्था बनवण्यात आली. पहिली भूमिगत रेल्वे, कोलकाता मेट्रो, २४ ऑक्टोबर १९८४ रोजी धावली. पहिली संगणकीकृत आरक्षण प्रणाली, नवी दिल्ली, १९८६ साली सुरुवात झाली.[4]
.jpg)
.jpg)
रेल्वेचे अंदाजपत्रक भारतातील रेल्वे वाहतूकीची निगा राखण्याची, अद्ययावतीकरणाची आणि विकासासाठीची कामे करण्याचा प्रस्ताव रहायचा. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे यात पुढील वर्षाचे आर्थिक प्रस्ताव असतात, जेणेकरून रेल्वेचे प्रवासी व मालवाहतूकीचे भाडे ठरवण्यात येते. या अंदाजपत्रकावर भारतीय संसद चर्चा करते व बदल सुचवते. हे अंदाजपत्रक लोकसभेत साध्या बहुमताने संमत होणे आवश्यक असते. राज्यसभेला यावर टिप्पणी करण्याचा हक्क असतो पण तो रेल्वे मंत्रालयावर बांधिल नसतो. १९२४ च्या ऍकवर्थ समितीच्या सल्ल्यानुसार रेल्वेचे अंदाजपत्रक भारत सरकारच्या अंदाजपत्रकाच्या दोन दिवस आधी (साधारण फेब्रुवारी २६च्या सुमारास) संसदेत सादर केले जाते. रेल्वेच्या अंदाजपत्रकातील फायदा किंवा तुटवडा सरकारच्या अंदाजपत्रकात दाखवला जातो. रेल्वे अंदाजपत्रक सन २०१८ साली पासून सामान्य अंदाजपत्रक सोबत मिळवला गेला.[5]
आयआरचे संशोधन डिझाईन अँड स्टँडर्ड्स ऑर्गनायझेशन (आरडीएसओ) संशोधन, डिझाइन आणि मानकीकरण करते. वृद्धापकाळातील पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी व त्याची सेवा गुणवत्ता सुधारण्यासाठी रेल्वेने कित्येक उपक्रम हाती घेतले आहेत. २०२० पर्यंत आयआर श्रेणीसुधारित करण्यासाठी 
9.05 ट्रिलियन (US$२००.९१ अब्ज) गुंतवणूक करण्याची भारत सरकारची योजना आहे.[6] पायाभूत सुविधा आधुनिकीकरणाच्या प्रकल्पांमध्ये हाय-स्पीड रेल्वे समाविष्ट आहे, २०२२ मध्ये प्रथम अहमदाबाद-मुंबई ट्रेन कार्यरत;[7][8][9] २,७०० एकर (११ चौ. किमी) १०,७०,००० कोटी (US$२३८ अब्ज) योजनेंतर्गत ४०० स्थानकांचे पुनर्विकास;[10] डिजिटल इंडिया - कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि खर्च कमी करण्यासाठी रेल्वेचे डिजीटलायझेशन ३५,००,००० दशलक्ष (US$७७,७०० दशलक्ष);[11] रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, डिसेंबर २०१८ पर्यंत १८८५ प्रणाली स्थापित केल्या;[12] आणि पुनर्वसन रेल्वेच्या जमीनीच्या आणि रुळांच्या बाजूने.[13][14]
आयात केलेले-इंधन खर्चावर बचत करण्यासाठी सर्व मार्ग विद्युतीकरण असतील. मार्च २०२१ पर्यंत पूर्ण विद्युतीकरणाचे नियोजन करून नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत ५०.९० टक्के नेटवर्कचे विद्युतीकरण करण्यात आले.[11] ऑफ-द-ग्रीड सौरऊर्जेवर चालणा गाड्यांचे (२०१७ ते २०२२ दरम्यान) सौर आणि पवन ऊर्जा १३०० मेगावॅटच्या गीगावाट बसविण्याच्या योजना आहेत; जून २०१८ in मध्ये भारताने जगातील पहिली सौरऊर्जेवर चालणारी ट्रेन आणि रूफटॉप सौर शेतात ५० कोचेस सादर केले.[15][16][17] या प्रयोगाचे प्रारंभिक मूल्यांकन सकारात्मक राहिले.[18] रूफटॉप सौर विद्युत दीर्घ-इंधन खर्च कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी स्टेशनवर योजना आखली गेली आहे,[19] आणि टिकाऊ लाईट-उत्सर्जक डायोड मार्च २०१८ पर्यंत सर्व स्थानकांवरील प्रकाशयोजना पूर्ण झाली ज्यामुळे वीज बिलांमध्ये वर्षाकाठी ५०० दशलक्ष रुपयांची बचत होते.[20]
जानेवारी मध्ये सर्व मानव रहित पातळी पार केली गेली होती आणि ओव्हरब्रिज आणि अंडरब्रिजद्वारे मानव-स्तरीय पातळी क्रॉसिंग क्रमाने बदलली जात आहेत.[11][21] इतर सुरक्षा प्रकल्पांमध्ये सर्वप्रथम वातानुकूलित कोचमध्ये २०१८ मध्ये राजधानी एक्स्प्रेस गाड्यांमध्ये सुरू झालेल्या स्वयंचलित फायर अलार्म सिस्टमचा समावेश आहे;[22] आणि ६,०९५ जीपीएस-सक्षम अंतर्देशीय नेव्हिगेशन सिस्टम रेल्वे सिग्नलिंग उपकरणे (ट्रेन ड्रायव्हर्सना इशारा देण्यासाठी ट्रॅकवर फटाके ठेवण्याची प्रथा बदलून) चार झोनमध्ये स्थापित केली आहेत: उत्तर रेल्वे, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व रेल्वे विभाग आणि आयसीएफ कोच जागा एलएचबी कोचसह बदलणे.[23] बिहारमधील दोन नवीन कारखान्यांसह लोकोमोटिव्ह कारखान्यांचे आधुनिकीकरण करण्यात आले आहे: मधेपुरा मधील एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्ह कारखाना आणि मारहौरा मधील डिझेल लोकोमोटिव्ह फॅक्टरी आणि एप्रिल ते जुलै २०१४ पर्यंत २,२८,५८५ जैव-शौचालय सुरू करण्यात आले.[24][25][26] २०१८ ते २०२८ पर्यंत ८०० इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्ह पुरवठा करण्यासाठी अल्स्टॉम सह भागीदारी जाहीर केली गेली.[6]
भारतीय रेल्वेची मालकी रेल्वे मंत्रालयाद्वारे भारत सरकारकडे आहे. भारतीय रेल्वे ही कंपनी नसून भारत सरकारचाच एक विभाग आहे. [अश्विनी वैष्णव] सध्याचे (इ.स.२०२१) रेल्वेमंत्री आहेत. याशिवाय आर. वेलू व नारणभाई जे. राठवा हे दोघे उपमंत्री आहेत. भारतीय रेल्वेचा दैनंदिन कारभार भारतीय रेल्वे बोर्ड चालवते. यात सहा सदस्य व एक अध्यक्ष असतात.
भारतीय रेल्वेचे अठरा विभाग मुख्याधिकाऱ्यांच्या (जी.एम.) नियंत्रणाखाली असून ते भारतीय रेल्वे बोर्डाला जबाबदार असतात. प्रत्येक विभाग मंडलांमध्ये विभागलेले असतात व त्यांचे आधिपत्य मंडल अधिकाऱ्यांकडे (डी.आर.एम.) असते. मंडल अधिकारी प्रत्येक मंडलाच्या अभियांत्रिकी, विद्युत, दळणवळण, लेखा, वैयक्तिक, व्यापारी आणि सुरक्षा अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करतात. यांखाली प्रत्येस स्थानकाचे स्थानकप्रमुख (स्टेशन मास्टर) असतात जे त्यांच्या स्थानकांतून येणाऱ्या जाणाऱ्या गाड्यांची सुरक्षा व व्यवस्था बघतात. या सोळा विभागांशिवाय भारतीय रेल्वेचे सहा उत्पादन केंद्रे आहेत. त्यांचे मुख्याधिकारीही रेल्वे बोर्डाला जबाबदार असतात.
याव्यतिरिक्त रेल्वे विद्युतीकरण केंद्रिय संस्था आणि कोलकाता मेट्रो रेल्वे बांधकाम विभागांनी हा त्यांचेत्यांचे मुख्याधिकारी असतात.
इतर जाहीर क्षेत्रातील कंपन्याही रेल्वे मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखील आहेत. यांपैकी काही:
रेल्वे बोर्डाने ठरवल्याप्रमाणे १९५० मध्ये देशातील खासगी रेल्वे कंपन्यांचे अस्तित्त्व संपुष्टात आले. भारतातील सर्व रेल्वे सेवेची सहा रेल्वे विभागांमध्ये (झोन) विभागणी करण्याचे झाली. यानुसार हैदराबादची निझाम रेल्वे, ग्वाल्हेरची सिंदिया रेल्वे आणि घोलपूर रेल्वे यांची मिळून 'मध्य रेल' असा विभाग बनवला. "बॉम्बे बरोडा अँड सेंट्रल इंडिया रेल्वे" (बीबी अँड सीआय), सौराष्ट्र रेल्वे, राजपुताना रेल्वे आणि जयपूर रेल्वे यांना एकत्र करून 'पश्चिम रेल्वे' विभाग बनवण्यात आला. उत्तर रेल्वे ही 'ईस्टर्न पंजाब रेल्वे' व जोधपूर रेल्वे, बिकानेर रेल्वे यांना मिळून बनवण्यात आली. अवध, आसाम, तिरहूत या रेल्वे कंपन्यांच्या एकत्रीकरणातून ईशान्य रेल्वे (उत्तर-पूर्व रेल) स्थापन झाली. 'पूर्व रेल'मध्ये बंगाल-नागपूर रेल्वे आणि "ईस्ट इंडिया रेल्वे कंपनी" यांचा समावेश होता.
व्यवस्थापनासाठी भारतीय रेल्वेचे १८ विभाग करण्यात आले आहेत. प्रत्येक रेल्वे विभागाचे देखील प्रभाग पाडण्यात आले आहेत. प्रत्येक प्रभागात एक प्रभागीय कार्यालय असते. असे एकूण ६७ प्रभाग आहेत. कोलकाता मेट्रोचे मालकी हक्क व संचालन भारतीय रेल्वेकडे असले तरी देखील ही मेट्रो सेवा कोणत्याही प्रभागामध्ये येत नाही. संचालनाच्या दृष्टीने या रेल्वेस विभागीय रेल्वेचा दर्जा आहे.
†कोंकण रेल्वे ही भारतीय रेल्वे बोर्डाच्या नियंत्रणाखालील वेगळी संस्था आहे. याचे मुख्यालय बेलापूर, नवी मुंबई येथे आहे.
मुख्यत्वे ऐतिहासिक कारणांसाठी, वहनसाहित्य आणि भारी तांत्रिक घटकांचे उत्पादन भारतीय रेल्वे स्वतः करते. महाग तंत्रज्ञानावर आधारित सामुग्री आयात न करता स्वदेशी पर्यायी उत्पादने वापरून खर्च कमी करणे हाच प्रमुख उद्देश बऱ्याच विकसनशील अर्थव्यवस्थांचा असतो.
भारतीय रेल्वेच्या उत्पादन संस्था केंद्रीय मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात. या संस्थांचे मुख्य व्यवस्थापक रेल्वे बोर्डाच्या नियंत्रणाखाली असतात. भारतीय रेल्वेच्या उत्पादन संस्था आहेत:
दरवर्षी भारतीय रेल्वेच्या ८,७०२ प्रवासी गाड्यांमधून ५ अब्ज प्रवासी, २७ राज्य आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशांत प्रवास करतात. सिक्किम आणि मेघालय या दोन राज्यात रेल्वे जात नाही. बहुतांशी, रेल्वे ही भारतात लांब पल्ल्याचा प्रवास करण्यासाठीचा प्रथम पर्याय म्हणून स्वीकारली जातो.
सर्वसाधारण प्रवासी गाडीमध्ये १८ रेल्वे डबे असतात. जास्त प्रवासी संख्या असलेला मार्गांवरील काही गाड्यांमध्ये डब्यांची संख्या २४पर्यंत देखील अढळते. एका डब्याची क्षमता १८ पासून ७२ प्रवासी वाहून नेण्याची असते. परंतु सुट्टीच्या दिवसात अथवा अतिव्यस्त मार्गांवर ही क्षमता नियमितपणे ओलांडलेली अढळते. साधारणपणे डबे जोडमार्गिका वापरून एक मेकांना जोडलेले असतात, ज्यामुळे चालत्या गाडीत प्रावाशांना एका डब्यातून दुसऱ्या डब्यात जाता येते. काही तांत्रिक कारणांसाठी गाड्यांमध्ये न जोडलेले डबे देखील असतात.
प्रत्येक डब्याची रचना एका वर्गाच्या प्रवासासाठी केलेली असते. भारतातील रेल्वे प्रवासाची अंतरे खूप लांब असल्याने शयनयान (रात्री आडवे झोपून प्रवास करण्याची सोय असलेले डबे) जास्त वापरात आहेत. सामान्य गाडीत ३ ते ५ वातानुकूलित डबे असतात.
माहितीजालाच्या साहायाने आरक्षणाची सोय इ.स. २००४ साली सुरू करण्यात आली. २००९ सालापर्यंत तिचा वापर प्रतिदिन १ लक्ष आरक्षणे इतका होण्याची अपेक्षा आहे. ए.टी.एम. यंत्रांद्वारे लांब पल्यांच्या प्रवासाचे आरक्षण करण्याची सोय बऱ्याच स्थानकांवर उपलब्ध करण्यात येणार आहे.
भारतीय रेल्वेमध्ये निरनिराळ्या वर्गाचे डबे आहेत.
दार्जीलिंग हिमालयीन रेल्वे या नॅरो गेज, वाफेच्या इंजिनावर चालणाऱ्या रेल्वेला युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थान यादीत स्थान मिळालेले आहे. ही रेल्वे जुन्या सिलिगुडी स्थानकावरून तर सध्या जलपाइगुडी स्थानकावरून सुटते. पश्चिम बंगाल मधून सुटणारी ही रेल्वे चहाच्या मळ्यांमधून प्रवास करून दार्जीलिंगला पोहोचते. दार्जिलिंग हे २१३४ मी. उंचीवर वसलेले थंड हवेचे ठिकाण आहे. या रेल्वे मार्गावरील सर्वांत उंचीचे स्थानक घूम आहे.
निलगिरी पर्वतीय रेल्वे, ही दक्षिण भारतातील निलगिरी पर्वतरांगेत चालणारी लोहमार्ग आहे. ही नॅरो गेज, सुद्धा जागतिक वारसा स्थानांमध्ये आहे.[27] ही भारतातील एकमेव रॅक रेल्वे आहे.
कालका शिमला रेल्वे ही जगातील सगळ्यात अवघड चढणीच्या लोहमार्गांपैकी एक आहे. ही नॅरो गेज, सुद्धा जागतिक वारसा स्थानांमध्ये आहे.[28]
मुंबईचे छत्रपती शिवाजी टर्मिनस रेल्वे स्थानक, सुद्धा जागतिक वारसा स्थानांमध्ये आहे.
पॅलेस ऑन व्हील्स ही विशेष रेल्वेगाडी आहे. वाफेच्या इंजिनाने ओढली जाणारी ही गाडी राजस्थान सरकारने पर्यटन वाढवण्यासाठी सुरू केली. महाराष्ट्रातही डेक्कन ऑडिसी नावाची गाडी आहे. ही गाडी कोकणासह महाराष्ट्रातून फिरते.
फेरी क्वीन, हे जगातील सगळ्यात जुने चालू स्थितीतील इंजिन आहे.
समझौता एक्सप्रेस ही भारत व पाकिस्तानच्या दरम्यान धावणारी गाडी होती. इ.स. २००१ मधील युद्धसदृश परिस्थितीनंतर ती रद्द करण्यात आली व २००४मध्ये परत सुरू झाली. थार एक्सप्रेस ही भारतातील मुनाबाओ व पाकिस्तानमधील खोखरापार शहरांना जोडणारी गाडी १९६५ च्या भारत-पाक युद्धानंतर बंद करण्यात आली होती व २००४ मध्ये परत सुरू झाली.
लाइफलाईन एक्सप्रेस ही विशेष गाडी पोचण्यास कठीण अशा अनागरी वस्त्यांमध्ये स्वास्थ्यसेवा पुरवते. फिरता दवाखाना या नावानेही ओळखल्या जाणाऱ्या गाडीचा एक डबा शल्यचिकित्सा खोलीच असतो. याशिवाय दोन डब्यांतून रुग्णांना राहण्याची सोय असते. एका स्थानकात दीड-दोन महिने थांबत ही गाडी देशभर प्रवास करीत राहते.
भारतीय रेल्वेवर अनेकविध मालाची मोठा प्रमाणावर वाहतूक होते – खनिजे, खते आणि खनिजतेल, शेती उत्पन्ने, लोखंड आणि पोलाद, मिश्रवहन वाहतूक, इत्यादी. मोठी बंदरे आणि मोठ्या शहरांमध्ये मालवाहतूकी साठी आणि मालगाडीत माल चढवण्या उतरवण्यासाठी स्वतंत्र रेल्वे मार्ग, गोदाम, फलाट आणि यार्डांची सोय असते.
भारतीय रेल्वेचा ७०% महसूल आणि बहुतांश नफा माल वाहतुकीतून उत्पन्न होतो आणि यातूनच तोट्यात चालणाऱ्या प्रवासी वाहतुकीला अनुदानित आर्थिक साहाय्य दिले जाते. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून, रेल्वेच्या तुलनेत ट्रक ने स्वस्त दरात होणाऱ्या माल वाहतुकीमुळे रेल्वेच्या मालवाहतूक उद्योगाला स्पर्धा जाणवू लागली आहे. म्हणून १९९० पासून, मध्यम क्षमतेच्या वाघिणीं हळू हळू बाद करून मोठ्या आणि आधुनिक वाघिणींच्या उपयोगावर भर द्यायला सुरुवात केली आहे. या नवीन वाघिणी‍चा उपयोग मुख्यत्वे कोळसा, सिमेंट, धान्ये, खनिजे या सारखा ठोक माल वाहून नेण्यासाठी उपयोग केला जातो.
या व्यतिरिक्त, वाहनांची देखील वाहतूक भारतीय रेल्वे वर केली जाते. अशा मालगाड्यांवर मालवाहू ट्रक चढवून एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणावर पोहोचवले जातात. तिथून पुढे मालाच्या वाहतुकीचा शेवटचा टप्पा त्याच ट्रकने होतो. असे मालवाहू ट्रक चढवण्या उतरवण्यासाठी सुरुवातीच्या व गंतव्यस्थानकात खास फलाट बांधण्यात आले आहेत. अशा प्रकारच्या मिश्रवहन पद्धतीने इंधनाची बचत, माल एका वाहनातून दुसऱ्यात चढवावा उतरावा लागत नाही म्हणून मनुष्यबळ व पैसा यांची बचत व या सगळ्या मुळे वेळेची बचत मोठ्या प्रमाणावर होते. नाशवंत माल वाहतुकीमध्ये याचा सर्वांत जास्त फायदा होतो. नाशवंत माल वाहून नेण्यासाठी वातानुकुलीत वाघिणी वापरल्या जातात. ग्रीन व्हॅन प्रकारच्या वाघिणी ताजी फळे व भाज्यांसाठी वापरल्या जातात. आता अतिमहत्त्वाचा माल पोहोचवण्यासाठी भारतीय रेल्वे वर कंटेनर राजधानी अर्थात कॉनराज गाड्याही आहेत. आता पर्यंत मालगाड्यांनी गाठलेला उच्चतम वेग, ४,७०० मेट्रिक टनासाठी ताशी १०० कि.मी. (६२ मैल) इतका नोंदवला गेला आहे.
महसूलात वाढ या दृष्टीने भारतीय रेल्वे हे सारे बदल करत आहे. याच उद्देशाने, अलीकडे खाजगी मालगाड्यांनाही परवानगी देण्यात आली आहे. आता नियमांची पूर्तता झाली तर खाजगी कंपन्या स्वतःच्या मालगाड्या भारतीय रेल्वेच्या मार्गांवर चालवू शकतात. मालवाहू गाड्या चालवण्यासाठी मुख्य शहरांना जोडणाऱ्या ११,००० कि.मी. लांबीच्या स्वतंत्र रेल्वे मार्गाच्या उभारणीला संमती मिळाली आहे. आत्ता पर्यंत नियमितपणे क्षमते पेक्षा जास्त माल भरला जात होता. २,२२,००० वाघिणींची क्षमता ११% वाढवून या बेकायदेशीर कृतीला कायद्याच्या चौकटी आणले आहे. उत्पादन शुल्कात व इंधनाच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे रेल्वे वाहतूक आर्थिक दृष्ट्या फायदेशीर ठरू लागली आहे. प्रतिवर्तन कालात बचत केल्याने महसूलात २४% स्पष्ट वाढ दिसून आली आहे.
उपनगरीय प्रवासी वाहतुकीसाठी अनेक शहरांमध्ये स्वतंत्र रेल्वे प्रणाली चालवली जाते. सध्या अशी उपनगरीय प्रवासी सेवा मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद आणि पुणे येते कार्यरत आहे. मुंबई, नवी दिल्ली, चेन्नई आणि कोलकाता या शहरांमध्ये मेट्रो सेवा कार्यरत आहे – मुंबईत मुंबई मेट्रो, नवी दिल्लीत नवी दिल्ली मेट्रो, चेन्नईत चेन्नई मेट्रो आणि कोलकाता मध्ये कोलकाता मेट्रो.
प्रवासी वाहतूकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या उपनगरीय गाड्या ई.एम.यु. या तत्त्वावर आधारीत असतात. या गाड्यांमध्ये साधारणपणे ९ डबे असतात. गर्दीच्या मार्गांवर/वेळेत १२ डब्याच्या गाड्या चालवल्या जातात. सध्या मुंबईतील तीन्ही उपनगरीय मार्गांवरील ९ डब्याच्या गाड्या ३ अतिरिक्त डबे जोडून १२ डब्यांच्या गाड्यांमध्ये रूपांतरीत करण्यात येत आहेत. यासाठी फलाटांची लांबी वाढवून झालेली आहे. ई.एम.यु. गाडीच्या एका एककात एक कर्षण डबा तर दोन साधे डबे असतात. सहसा मधला डबा कर्षक असतो. म्हणजे नऊ डब्यांची गाडी ही तीन एककांची असते तर बारा डब्यांची चार एककांची. उपनगरीय ई.एम.यु. गाड्यांमध्ये ए.सी. विद्युप्रवाह वापरला जातो.[29] मेट्रो ई.एम.यु गाड्यांमध्ये मध्ये डी सी विद्युप्रवाह वापरला जातो.
इतर उपगनरीय वाहतुकीच्या तुलनेत मुंबई उपनगरीय रेल्वे गाड्या खूपच जास्त प्रवासी संख्या हाताळतात. या प्रणालीमध्ये ३ मार्ग आहेत – पश्चिम, मध्य आणि हार्बर. 390 किलोमीटर (240 मैल) मध्ये पसरलेला, उपनगरीय रेल्वे 2,342 रेल्वे सेवा चालवते आणि दररोज 7.5 दशलक्षाहून अधिक प्रवासी वाहते. वार्षिक राइडरशिप (2.64 अब्ज) द्वारे, मुंबई उपनगरीय रेल्वे जगातील सर्वात व्यस्त प्रवासी रेल्वे प्रणालींपैकी एक आहे. हे भारतातील पहिले उपनगरीय रेल्वे नेटवर्क आहे. मुंबईतील उपनगरी रेल्वे मार्गाचे सहा मुख्य मार्ग आहेत, मध्य मार्ग, हार्बर मार्ग, पश्चिम मार्ग, ट्रान्सहार्बर मार्ग, नेरूळ-उरण मार्ग आणि पनवेल-दिवा-वसई मार्ग.
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
