उत्तर प्रदेश सरकार
भारत में एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकार / From Wikipedia, the free encyclopedia
उत्तर प्रदेश सरकार भारत में एक लोकतान्त्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकार है। जिसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के नियुक्त संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को पाँच साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और मुख्यमन्त्री और मन्त्रिपरिषद की नियुक्ति कराता है, जो राज्य के विधायी शक्तियों के साथ-साथ कार्यकारी शक्तियों के साथ निहित हैं। राज्यपाल राज्य का एक औपचारिक प्रमुख बना रहता है, जबकि मुख्यमन्त्री और उनकी परिषद दिन-प्रतिदिन सरकारी कार्यों के लिए जिम्मेदार होती हैं। भारतीय राजनीति पर यूपी की प्रभावी सरकार है और सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संसद के लिए सबसे अधिक संख्या में लोकसभा सीटों को भेजता है।
सामान्य तथ्य Seat of Government, विधान शाखा ...
![]() | |
Seat of Government | लखनऊ |
---|---|
विधान शाखा | |
सभा | |
Speaker | सतीश महाना |
विधानसभा में सदस्य | 403 |
परिषद | उत्तर प्रदेश विधान परिषद |
अध्यक्ष | कुंवर मानवेंद्र सिंह (भाजपा) |
परिषद में सदस्य | 100 |
कार्यकारिणी शाखा | |
राज्यपाल | आनंदीबेन पटेल[1] |
मुख्यमन्त्री | योगी आदित्यनाथ (भाजपा) |
उपमुख्यमंत्री | केशव प्रसाद मौर्य,(भाजपा) ब्रजेश पाठक (भाजपा) |
मुख्य सचिव | दुर्गा शंकर मिश्रा IAS |
न्यायतंत्र | |
उच्च न्यायालय | इलाहाबाद उच्च न्यायालय |
मुख्य न्यायाधीश | जस्टिस राजेश बिंदल |
बंद करें