वोडाफ़ोन (भारत)

वोडाफोन आइडिया (भारत) इंग्लैंड की एक दूरसंचार कंपनी वोडाफ़ोन है जो भारत में एक भारतीय कंपनी हच एस्सार को खरीदने के बाद भारत में अपना कारोबार स्थापित कर रही है।

वोडाफ़ोन भारत

कंपनी प्रकार	सार्वजनिक
उद्योग	दूरसंचार
स्थापित	21 फ़रवरी 1992
स्थापक	Hutchison Whampoa Max Group
समाप्त	7 सितंबर 2020
मुख्यालय	मुम्बई, महाराष्ट्र, भारत
सेवाएँ	मोबाइल दूरसंचार
आय	₹  425 बिलियन (US$6.21 अरब) (२०१५)[1]
सदस्य	185.47 million[2] (अप्रैल २०१५)
मूल कंपनी	वोडाफ़ोन समूह
वेबसाइट	www.vodafone.in

व्यापार

Vodafone Idea (या Vi, V के रूप में शैलीबद्ध!) एक भारतीय मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है जिसका मुख्यालय मुंबई और गांधीनगर में स्थित है। यह अखिल भारतीय एकीकृत GSM ऑपरेटर है जो 2G, 3G, 4G, 4G+, VoLTE, और VoWiFi सेवा प्रदान करता है। 31 दिसंबर 2022 तक, Vi के पास 228.60 मिलियन का ग्राहक आधार है, जो इसे भारत में तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल दूरसंचार नेटवर्क और दुनिया में 11वां सबसे बड़ा मोबाइल दूरसंचार नेटवर्क बनाता है। कंपनी को 31 अगस्त 2018 को वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर के विलय से वोडाफोन आइडिया लिमिटेड नामक एक नई इकाई बनाने के लिए बनाया गया था।

7 सितंबर 2020 को, Vodafone Idea ने अपनी नई ब्रांड पहचान, 'Vi' का अनावरण किया, जिसमें कंपनी के पूर्ववर्ती अलग-अलग ब्रांड 'Vodafone' और 'Idea' का एक एकीकृत ब्रांड में एकीकरण शामिल है।

इतिहास

मार्च 2017 में, यह घोषणा की गई कि आइडिया सेल्युलर और वोडाफोन इंडिया का विलय होगा। विलय को जुलाई 2018 में दूरसंचार विभाग से मंजूरी मिल गई। 30 अगस्त 2018 को, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने वोडाफोन-आइडिया विलय को अंतिम मंजूरी दी यह 31 अगस्त 2018 को पूरा हुआ, और नई इकाई का नाम वोडाफोन रखा गया आइडिया लिमिटेड, ग्राहकों और राजस्व द्वारा भारत में सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी बना रही है। सौदे की शर्तों के तहत, वोडाफोन समूह की संयुक्त इकाई में 45.2% हिस्सेदारी थी, आदित्य बिड़ला समूह के पास 26% और शेष शेयर जनता के पास होने थे। विलय के बाद अगस्त 2020 के महीने में Vi ने बड़ी संख्या में सकल और सक्रिय ग्राहकों को खो दिया।

7 सितंबर 2020 तक, Vodafone Idea Limited ने दो अलग-अलग ब्रांडों का संचालन किया: Vodafone और Idea, जो दोनों प्री-पेड और पोस्ट-पेड GSM सेवा संचालित करते थे।

3 फरवरी 2023 को, भारत सरकार ने कंपनी को 161.33 बिलियन रुपये (1.96 बिलियन डॉलर) के अपने बकाया ब्याज को 10 रुपये प्रति शेयर की दर से इक्विटी में बदलने का आदेश दिया, इस प्रकार सरकार कंपनी में सबसे बड़ी एकल शेयरधारक बन गई। ]