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भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य मणिपुर में 3 मई 2023 को इम्फाल घाटी में रहने वाले बहुसंख्यक मैतै लोगों और कुकी जनजाति लोगों सहित आसपास की पहाड़ियों के आदिवासी समुदाय के बीच एक नृजातीय झगड़ा छिड़ गया।[1] 4 जुलाई तक, हिंसा में 142 लोग मारे जा चुके हैं,[2] और 300 से अधिक अन्य घायल हो गए हैं।[3][4][5][6] 4 जुलाई तक, लगभग 54,488 लोगों के आंतरिक रूप से विस्थापित होने की सूचना है।[7]
| मणिपुर हिंसा 2023 | ||||||||||
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| नागरिक संघर्ष के पक्षकार | ||||||||||
 मैतै लोग |
 मणिपुर पुलिस असम राइफल्स भारत सेना सीआरपीएफ | |||||||||
| आहत | ||||||||||
यह विवाद भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए मैतै लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग से जुड़ा है, जो उन्हें आदिवासी समुदायों के बराबर विशेषाधिकार प्रदान करेगा। अप्रैल में, मणिपुर उच्च न्यायालय के एक फैसले ने राज्य सरकार को इस मुद्दे पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया। आदिवासी समुदायों ने मैतै की मांग का विरोध किया। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर (एटीएसयूएम) ने 3 मई को सभी पहाड़ी जिलों में एकजुटता मार्च निकाला। मार्च के अंत तक, इंफाल घाटी की सीमा से लगे चुड़ाचाँदपुर जिले और उसके आसपास मैतै और कुकी आबादी के बीच झड़पें शुरू हो गईं।[8]
भारतीय सेना ने कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए लगभग 10,000 सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को भेजा।[9] राज्य में इंटरनेट सेवाओं को पांच दिनों की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 लागू की गई थी, जिससे गैरकानूनी सभा या बड़ी सभाओं पर रोक लगा दी गई थी जिससे शांति भंग होने की संभावना थी।[10] "अत्यधिक मामलों" में कर्फ्यू लागू करने के लिए भारतीय सैनिकों को "देखते ही गोली मारने" के आदेश दिए गए थे।[11]
एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल हिंसा की जांच करेगा, जबकि राज्यपाल और सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह के तहत नागरिक समाज के सदस्यों के साथ एक शांति समिति की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) हिंसा में साजिश से संबंधित छह मामलों की जांच करेगी, ताकि मूल कारणों को उजागर करने के लिए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके।[12]
19 जुलाई को, एक वीडियो वायरल हुआ - जिसमें दो कुकी महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाते हुए दिखाया गया और स्पष्ट रूप से युवा मैतै पुरुषों द्वारा एक महिला को थप्पड़ मारा गया और उसका यौन उत्पीड़न किया गया। घटना के दो महीने से अधिक समय बाद यह वीडियो सामने आया क्योंकि मणिपुर में इंटरनेट बंद था।[13][14] पीड़ितों में से एक ने कहा कि उन्हें "पुलिस ने भीड़ के पास छोड़ दिया"।[15][16] 20 जुलाई को, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इसी तरह की सैकड़ों घटनाओं का हवाला देते हुए राज्य में इंटरनेट प्रतिबंध के अपने फैसले का बचाव किया।[17]
मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में एक पहाड़ी राज्य है, जिसकी सीमा पूर्व और दक्षिण में म्यान्मार से लगती है। केंद्रीय क्षेत्र इम्फाल घाटी है जो राज्य के लगभग 10% भूमि क्षेत्र पर कब्जा करता है, जहां मुख्य रूप से मैतै लोग रहते हैं। आसपास की पहाड़ियों में पहाड़ी जनजातियाँ निवास करती हैं, जिन्हें दक्षिणी भाग में कुकी और उत्तरपूर्वी भाग में नागा के रूप में वर्गीकृत किया गया है।[18]
मैतै, जो बड़े पैमाने पर हिन्दू हैं, लेकिन इसमें मुस्लिम, बौद्ध और मूल सनमाही अनुयायी भी शामिल हैं, आबादी का 53% हिस्सा बनाते हैं। मणिपुर के भूमि सुधार अधिनियम के अनुसार, स्थानीय जिला परिषदों की अनुमति के अलावा उन्हें राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में बसने से रोक दिया गया है।[19] आदिवासी आबादी, जिसमें मुख्य रूप से ईसाई कुकी और नागा शामिल हैं, राज्य की 35 लाख लोगों में से लगभग 40% हैं। वे राज्य के शेष 90% भाग वाले आरक्षित पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। जनजातीय आबादी को घाटी क्षेत्र में बसने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है।[20][21][22]
मणिपुर विधानसभा में राजनीतिक सत्ता पर मैतै का वर्चस्व है।[23] विधानसभा की 60 सीटों में से 19 सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी) यानी नागा या कुकी के लिए आरक्षित हैं, जबकि 40 अनारक्षित सामान्य निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनमें से 39 सीटें पिछले चुनाव में मैतै उम्मीदवारों ने जीती थीं।[24] जनजातीय समूहों ने शिकायत की है कि सरकारी खर्च मैतै-प्रभुत्व वाली इम्फाल घाटी में अनावश्यक रूप से केंद्रित है।[25]
2023 निकासी
2023 में, मणिपुर में राज्य सरकार ने आरक्षित वन क्षेत्रों में बस्तियों से अवैध अप्रवासियों को हटाने के प्रयास शुरू किए। अधिकारियों ने कहा है कि म्यान्मार से अवैध अप्रवासी 1970 के दशक से मणिपुर में बस रहे हैं। जनजातीय समूहों ने कहा है कि अवैध अप्रवास एक बहाना है जिसके तहत मैतै आबादी जनजातीय आबादी को उनकी भूमि से खदेड़ना चाहती है। फरवरी 2023 में, भाजपा की राज्य सरकार ने चुड़ाचाँदपुर, कंगपोकपी और तेंगनोउपल जिलों में वनवासियों को अतिक्रमणकारी घोषित करते हुए बेदखली अभियान शुरू किया - इस कदम को आदिवासी विरोधी के रूप में देखा गया।
मार्च में, मणिपुर कैबिनेट ने कुकी नेशनल आर्मी और ज़ोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी सहित तीन कुकी उग्रवादी समूहों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते से हटने का फैसला किया, हालांकि केन्द्र सरकार ने इस तरह की वापसी का समर्थन नहीं किया।[26] कई मणिपुरी संगठनों ने भी पहाड़ी क्षेत्रों में असामान्य जनसंख्या वृद्धि की शिकायत करते हुए 1951 को आधार वर्ष मानकर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) बनाने के लिए दबाव बनाने के लिए नई दिल्ली में प्रदर्शन किया। पहली हिंसा तब भड़की जब कंगपोकपी जिले में एक झड़प में पांच लोग घायल हो गए, जहां प्रदर्शनकारी "आरक्षित वनों, संरक्षित वनों और वन्यजीव अभयारण्य के नाम पर आदिवासी भूमि के अतिक्रमण" के खिलाफ रैली आयोजित करने के लिए एकत्र हुए थे। जबकि, राज्य कैबिनेट ने कहा कि सरकार "राज्य सरकार के वन संसाधनों की रक्षा के लिए और पोस्ता की खेती को खत्म करने के लिए उठाए गए कदमों" पर कोई समझौता नहीं करेगी। 11 अप्रैल को, इम्फाल के आदिवासी कॉलोनी इलाके में तीन चर्चों को सरकारी भूमि पर "अवैध निर्माण" होने के कारण तोड़ दिया गया था।
20 अप्रैल 2023 को, मणिपुर उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने राज्य सरकार को " अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में शामिल करने के लिए मैतै समुदाय के अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया।" कुकियों को डर था कि एसटी दर्जे से मैतै लोगों को निषिद्ध पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने की इजाजत मिल जाएगी।
आदिवासी समूहों ने राज्य सरकार की कार्रवाइयों के विरोध में 28 अप्रैल को पूर्ण बंद का आह्वान किया, जिस दिन मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को एक ओपन एयर जिम के उद्घाटन के लिए चुराचांदपुर का दौरा करना था। यात्रा से एक दिन पहले, एक भीड़ ने जिम में आग लगा दी और तोड़फोड़ की।[27] 28 अप्रैल को धारा 144 (आपराधिक प्रक्रिया संहिता की) लागू की गई और साथ ही पांच दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए।[28]
राज्य में हिंसा शुरू होने के बाद भी मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह, जो स्वयं मैतै समुदाय से हैं, ने ट्विटर और टीवी चैनलों पर कुकियों पर निशाना साधा, जिससे समुदायों के बीच पहले से मौजूद तनाव और गहरा गया।[29] 19 जून को, उन्होंने हथियार रखने वाले कुकी सदस्यों को "आतंकवादी" करार दिया और कहा कि उन्हें परिणाम भुगतने होंगे, जबकि सशस्त्र मैतियों से कुछ भी अवैध नहीं करने की अपील की। 29 जून को, उन्होंने कुकियों को "आतंकवादी" बताकर चुनिंदा रूप से निशाना बनाया। बाद के ट्वीट्स में उन्होंने कुकियों को म्यांमारी बताया और हिंसा में चीन का हाथ होने का भी आरोप लगाया।[30][31][32]
दंगा
मैतै और कुकी लोगों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बीच, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर (एटीएसयूएम) नामक एक आदिवासी संगठन ने मणिपुर उच्च न्यायालय के फैसले का विरोध करते हुए 3 मई को "आदिवासी एकजुटता मार्च" नामक एक रैली का आह्वान किया, जो चुड़ाचाँदपुर जिले में हिंसक हो गया। कथित तौर पर, इस रैली में 60,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों ने भाग लिया।[33][34]
3 मई को हुई हिंसा के दौरान गैर-आदिवासी इलाकों में ज्यादातर कुकी आदिवासी आबादी के आवास और चर्चों पर हमला किया गया।[35] पुलिस के अनुसार, इम्फाल में आदिवासी आबादी के कई घरों पर हमला किया गया और 500 रहने वालों को विस्थापित होना पड़ा और उन्हें लाम्फेलपात में शरण लेनी पड़ी। हिंसा से प्रभावित लगभग 1000 मैतैयों को भी क्षेत्र से भागना पड़ा और बिष्णुपुर में शरण लेनी पड़ी। कंगपोकपी शहर में बीस घर जला दिए गए।[36] हिंसा चुड़ाचाँदपुर, ककचिंग, कांचीपुर, सोइबाम लीकाई, टेंग्नौपाल, लैंगोल, कंगपोकपी और मोरे में देखी गई, जबकि ज्यादातर हिंसा यहीं इम्फाल घाटी में केंद्रित थी। जिसके दौरान कई घर, पूजा स्थल और अन्य संपत्तियाँ जल गईं और नष्ट हो गईं।[37]
4 मई को हिंसा के ताज़ा मामले सामने आए। दंगाइयों पर काबू पाने के लिए पुलिस बल को कई राउंड आंसू गैस के गोले दागने पड़े।[38] कुकी विधायक वुंजजागिन वाल्टे (भाजपा), जो चुड़ाचाँदपुर के आदिवासी मुख्यालय के प्रतिनिधि हैं, पर दंगों के दौरान उस समय हमला किया गया जब वह राज्य सचिवालय से लौट रहे थे। 5 मई को उनकी हालत गंभीर बताई गई, जबकि उनके साथ आए एक व्यक्ति की मौत हो गई।[39][40] सरकार ने कहा कि हिंसा के दौरान लगभग 1700 घर और कई वाहन जला दिए गए।[41]
इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (आईटीएलएफ) ने एक बयान में कहा कि कुकी-ज़ो आदिवासी समुदाय की महिलाओं के खिलाफ कंगपोकपी जिले के एक गांव में अत्याचार किया गया था। यह भी आरोप लगाया गया कि महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया।[42][43]
सैन्य तैनाती और निकासी
आठ जिलों में कर्फ्यू लगाया गया था, जिसमें गैर-आदिवासी बहुल इम्फाल पश्चिम, ककचिंग, थौबाल, जिरिबाम और बिष्णुपुर जिले, साथ ही आदिवासी बहुल चुड़ाचाँदपुर, कंगपोकपी और तेंगनोउपल जिले शामिल थे।[44]
मणिपुर सरकार ने 4 मई को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया। 3 मई के अंत तक, असम राइफल्स और भारतीय सेना की 55 टुकड़ियों को इस क्षेत्र में तैनात किया गया था और 4 मई तक, 9,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया था।[45][46] 5 मई तक, लगभग 20,000 और 6 मई तक, 23,000 लोगों को सैन्य निगरानी में सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया था। केन्द्र सरकार ने रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनियों को इस क्षेत्र में भेजा। लगभग 10,000 सेना, अर्धसैनिक और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल मणिपुर में तैनात किये गये।[47] 4 मई को, केन्द्र सरकार ने भारतीय संविधान के सुरक्षा प्रावधान, अनुच्छेद 355 को लागू किया और मणिपुर की सुरक्षा स्थिति को अपने हाथ में ले लिया।[48][49] 14 मई तक, मणिपुर में कुल सैन्य जमावड़ा 126 सेना कॉलम और अर्धसैनिक बलों की 62 कंपनियों का था।[50]
सैनिकों की तैनाती के कारण पहाड़ी-आधारित उग्रवादियों और भारतीय रिजर्व बटालियन के बीच कई झड़पें हुईं, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम पांच उग्रवादी मारे गए। एक अलग मुठभेड़ में चार आतंकवादी मारे गये। 6 मई तक स्थिति कुछ हद तक शांत हो गई थी।[51] पत्रकार मोसेस लियानज़ाचिन के अनुसार, हिंसा के दौरान कम से कम सत्ताईस चर्च नष्ट कर दिए गए या जला दिए गए। मणिपुर सरकार के अनुसार, 9 मई तक मरने वालों की संख्या 60 से अधिक थी। 10 मई को स्थिति को "अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण" बताया गया, कुछ स्थानों पर कर्फ्यू में ढील दी गई, हालांकि मणिपुर के इंफाल पूर्वी जिले में एक घटना में अज्ञात आतंकवादियों ने भारतीय सैनिकों पर गोलीबारी की, जिसमें एक घायल हो गया।[52][53]
12 मई को, संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने बिष्णुपुर जिले में पुलिसकर्मियों पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें एक अधिकारी की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। एक अलग घटना में, चुड़ाचाँदपुर जिले के तोरबुंग में एक सैनिक को चाकू मार दिया गया और मैतै समुदाय के तीन सदस्यों का अपहरण कर लिया गया।[54] एक दिन बाद, मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने हिंसा में मरने वालों की कुल संख्या 70 से अधिक कर दी। इसमें चुड़ाचाँदपुर में अज्ञात कारणों से एक वाहन में मृत पाए गए लोक निर्माण विभाग के तीन मजदूरों की खोज भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि शिविरों में रहने वाले आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या काफी कम हो गई है, और लगभग 45,000 लोगों को अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है।[55]
14 मई को, टोरबुंग क्षेत्र में ताजा हिंसा की खबरें सामने आईं, जिसमें अज्ञात आगजनी करने वालों ने घरों और ट्रकों सहित अधिक संपत्ति को आग लगा दी। सीमा सुरक्षा बल की पांच कंपनियां तैनात की गईं। एक अलग घटना में असम राइफल्स के दो जवान घायल हो गए। उसी दिन, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में राज्य के मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल स्थिति पर चर्चा करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए नई दिल्ली रवाना हुआ।[56] इस बिंदु तक हिंसा से हताहतों और संपत्ति की क्षति की रिपोर्ट की गई संख्या 73 मृत, 243 घायल, 1809 घर जलाए गए, 46,145 लोगों को निकाला गया, 26,358 लोगों को 178 राहत शिविरों में ले जाया गया, 3,124 लोगों को निकासी उड़ानों में ले जाया गया, और 385 आपराधिक मामले दर्ज किए गए।[57]
16 मई को इंटरनेट ब्लैकआउट और कर्फ्यू लागू रहा। भोजन की भी कमी बताई गई, दुकानें, स्कूल और कार्यालय बंद हो गए और हजारों लोग शरणार्थी शिविरों में फंस गए। सप्ताहांत में ताज़ा हिंसा के कारण और अधिक विस्थापन हुआ।[58] 17 मई को, इंटरनेट ब्लैकआउट को पांच और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया।[59] 29 मई को ताज़ा हिंसा हुई जिसमें एक पुलिसकर्मी सहित कम से कम पाँच लोग मारे गए।[60]
26 मई को, मैतै पुनरुत्थानवादी संगठन अरामबाई तेंगगोल ने घोषणा की कि वह पिछले कुछ दिनों में हुए कुछ "अवांछित विकास" का हवाला देते हुए खुद को भंग कर रहा है।[61] 28 मई को, आत्मसमर्पण करने वाले घाटी-आधारित विद्रोही समूहों के उग्रवादियों, जो अब अरामबाई तेंगगोल बैनर के तहत काम कर रहे हैं, और असम राइफल्स की एक इकाई के बीच भीषण गोलीबारी की सूचना मिली थी।[62]
दोबारा दंगे
14 जून को, नौ मैतै पुरुषों सहित कम से कम 11 लोगों को गोली मार दी गई। इसके अतिरिक्त, ताजा प्रकोप में 14 लोग घायल हो गए।[63] राज्य की राजधानी में डॉक्टरों और अन्य वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के अनुसार, नवीनतम झड़प इतनी भीषण है कि कई शवों की पहचान करना मुश्किल हो गया है।[64]
नग्न कुकी महिलाओं का वायरल वीडियो
19 जुलाई 2023 को ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुकी समुदाय की दो महिलाओं को लगभग 1000 लोगों की भीड़ द्वारा जबरन नग्न अवस्था में घुमाते हुए दिखाया गया। यह घटना 4 मई 2023 की है जो एक मैतै महिला के बलात्कार और हत्या की फर्जी खबर प्रसारित होने के बाद हुई थी। पुलिस की शिकायत के अनुसार, कुकी समुदाय के दो पुरुष और तीन महिलाएं जब हिंसा प्रभावित अपने जिले से भागने की कोशिश कर रहे थे, तो मैतै भीड़ ने उन्हें रोक दिया। दोनों पुरुषों को भीड़ ने मार डाला और महिलाओं को अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया, जिसके बाद एक महिला के साथ "क्रूरतापूर्वक सामूहिक बलात्कार" किया गया। एक पीड़ित ने आरोप लगाया कि इसमें पुलिस भी शामिल थी। पुलिस ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी वीडियो वायरल होने के बाद की, जो घटना के महीनों बाद हुआ था।[65][66] सरकार ने कानून और व्यवस्था में व्यवधान की चिंताओं का हवाला देते हुए ट्विटर से वीडियो हटाने को कहा।[67]
वीडियो के प्रसारित होने के कुछ ही घंटों के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए जवाब दिया, अन्यथा अदालत हस्तक्षेप करेगी।[68] इस घटना ने प्रधानमंत्री मोदी को बोलने के लिए प्रेरित किया, जो हिंसा शुरू होने के बाद से लगभग 80 दिनों तक चुप थे, उन्होंने कहा कि वीडियो वायरल होने के बाद उनका दिल "दर्द और गुस्से से भरा" है।[69] कई लोगों ने बताया कि राज्य में इंटरनेट बंद होने से घटना को छुपाने में मदद मिली।[70]
समाचार पोर्टल न्यूज़लॉन्ड्री ने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) को इस घटना की जानकारी थी क्योंकि उन्हें जून के महीने में शिकायत मिली थी, लेकिन एनसीडब्ल्यू ने इसे नजरअंदाज कर दिया।
20 जुलाई, 2023 को मणिपुर पुलिस ने घोषणा की कि अपराध के सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।[71][72] 22 जुलाई को, पांचवीं गिरफ्तारी हुई और 23 जुलाई को अपराध के संबंध में एक किशोर युवक को गिरफ्तार किया गया।[73]
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि दंगे "दो समुदायों के बीच व्याप्त गलतफहमी" के कारण भड़के थे और उन्होंने सामान्य स्थिति बहाल करने की अपील की।[74]
सांसद शशि थरूर ने राष्ट्रपति शासन की मांग की और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह राज्य पर शासन करने में विफल रही है।[75]
बेंगलुरु के मेट्रोपॉलिटन आर्कबिशप पीटर मचाडो ने चिंता व्यक्त की कि ईसाई समुदाय को असुरक्षित महसूस कराया जा रहा है, उन्होंने कहा कि "सत्रह चर्चों को या तो तोड़ दिया गया या अपवित्र कर दिया गया।"[76]
मणिपुर की मूल निवासी ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम ने ट्वीट कर अपने गृह राज्य के लिए मदद मांगी।[77] केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक चुनाव के लिए अपने प्रचार कार्यक्रम रद्द कर दिए और मणिपुर में स्थिति की निगरानी के लिए एन बीरेन सिंह के साथ बैठकें कीं।[78]
भाजपा के एक विधायक, दिंगांगलुंग गंगमेई ने मैतै लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ने के लिए राज्य सरकार को उच्च न्यायालय की सिफारिश के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की।[79][80]
12 मई 2023 को, भारतीय जनता पार्टी के आठ सहित सभी 10 कुकी विधायकों ने एक बयान जारी कर हिंसक जातीय झड़पों के मद्देनजर भारत के संविधान के तहत अपने समुदाय को प्रशासित करने के लिए एक अलग निकाय बनाने की मांग की।[81] उन्होंने आरोप लगाया कि हिंसा को भाजपा द्वारा संचालित राज्य सरकार द्वारा "मौन समर्थन" दिया गया था, और हिंसा के बाद मैतेई-बहुमत प्रशासन के तहत रहना उनके समुदाय के लिए "मृत्यु के समान" होगा। नई दिल्ली में मणिपुर के आदिवासी छात्रों के पांच संगठनों ने भी हिंसा में दो कट्टरपंथी मैतै समूहों, अरामबाई तेंगगोल और मैतेई लीपुन की कथित संलिप्तता की जांच की मांग की।[82]
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने एक बयान में कहा कि मणिपुर में हिंसा ने "विभिन्न जातीय और स्वदेशी समूहों के बीच अंतर्निहित तनाव को उजागर किया है"। उन्होंने अधिकारियों से "अपने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों के अनुरूप हिंसा के मूल कारणों की जांच और समाधान करने सहित स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देने" का आग्रह किया।[83]
29 मई को, कुकी, मिज़ो और ज़ोमी जनजातियों की सैकड़ों महिलाओं ने नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया और मणिपुर में सांप्रदायिक तनाव को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। महिलाओं ने राष्ट्रीय झंडे लहराए और खुद को आप्रवासी नहीं, बल्कि भारतीय घोषित करने वाले पोस्टर लिए हुए थे, साथ ही आरक्षित वन भूमि से कुकी ग्रामीणों को बेदखल करने से तनाव पैदा करने वाली राज्य सरकार की आलोचना भी की।
30 मई 2023 को, राज्य के ग्यारह अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों ने कहा कि अगर राज्य की क्षेत्रीय अखंडता से समझौता किया गया तो वे अपने पुरस्कार वापस कर देंगे। खिलाड़ियों ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती है तो वे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे और नई प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने में मदद नहीं करेंगे।[84]
1 जुलाई 2023 को, केरल में थालास्सेरी के आर्कबिशप जोसेफ पैम्प्लानी ने कहा कि हिंसा मणिपुर में ईसाई समुदायों को नष्ट करने के लिए मोदी सरकार द्वारा प्रायोजित है।[85]
14 जुलाई 2023 को मिज़ोरम राज्य से भाजपा के उपाध्यक्ष आर. वनरामचुआंगा ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों पर चर्चों के विध्वंस का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
20 जुलाई 2023 को, दो महिलाओं को नग्न घुमाने और पुरुषों के एक समूह द्वारा यौन उत्पीड़न के ज़बरदस्त कृत्यों का एक वीडियो वायरल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी महीनों पुरानी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि इस घटना ने भारत को शर्मसार कर दिया है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।[86] विडियो वायरल होने के बाद, अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी, सोनू सूद, ऋचा चड्ढा, विवेक अग्निहोत्री, वीर दास, रितेश देशमुख, उर्मिला मातोंडकर, रेणुका शहाणे जैसे कई हस्तियों ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा की निंदा की।[87][88][89][90][91] तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, पा. रंजीत, अभिनेता कविन, जीवी प्रकाश और कमल हासन ने भी घटना को निंदनीय बताया।[92] कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, महुआ मोइत्र और प्रियंका गांधी ने घटना को "घिनौना" और "दिल दहला देने वाला" कहा।[93]
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