七不讲
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七不讲“,即“七个不要讲”是中共中央对中国高校教师的要求,首先由华东政法大学教师张雪忠在新浪微博上提及,随后得到其他学者和教授的证实[1]。该指示沒有書面寫出,是由相关領導在開會時口述通知,可能会得到長期執行,便請大家互相遵守以免麻煩[2]。
2013年4月22日,中共中央办公厅印发了非公开发表的《关于当前意识形态领域情况的通报》,并下发到县团级供相关干部学习。通报提到“要切实加强对当前意识形态工作的领导,把加强意识形态领域的工作列入重要议事日程,做到有载体、有活动,形成学习制度”,要求相关官员同“危险的”西方价值观作斗争。文件中称,要“确保新闻媒体的领导权,始终掌握在同以习近平同志为总书记的党中央保持一致的人手中”。
涉及该通报的互联网内容都被删除或封禁[3][4]。而最先揭露“七不讲”的张雪忠因曾在2012年9月发表对香港国民教育的看法,遭华东政法大学取消其对本科生的授课资格。他还曾致信中国大陸教育部长袁贵仁,要求将马克思主义、毛泽东思想,邓小平理论等课程从大学公共课中去除。
张雪忠在新浪微博发表“七不讲”,指控此为習近平以來中共官方发布的言论控制政策:
以上内容与《通报》中提到的“七大危险”有所出入。
张雪忠在新浪微博发表“七不讲”后其账号后遭到删除,“七不讲”关键字随后馬上在新浪微博遭官方屏蔽[2]。
2014年1月13日,中共党刊《红旗文稿》的文章中提到了网上流传此说法[6]。
2015年4月17日,专栏作家高瑜因为境外非法提供国家秘密罪被判处有期徒刑七年,剥夺政治权利一年[7],涉事文件与此前盛传的“七不讲”相关[8][9]。
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