भारतीयसंसत्
From Wikipedia, the free encyclopedia
संसद् ( ( शृणु) /ˈsənsəd/) (हिन्दी: संसद, आङ्ग्ल: Parliament) लोकतन्त्रस्य अभिन्नाङ्गम् अस्ति। संसदः कार्यपालिका, विधायिका इत्येते नामान्तरे स्तः। लोकतन्त्रव्यवस्थायाः वर्गीकरणं त्रिषु अङ्गेषु भवति - व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका च। एतेषु व्यवस्थापिकायाः महत्त्वम् अधिकम् अस्ति। यतो हि कार्यपालिकायाः, न्यायपालिकायाः च नियमनस्य दायित्वं व्यवस्थापिकाप्रणाल्याः पार्श्वे भवति [3]।
संसद् (भारतम्) भारतीय संसद | |
---|---|
षोडशी भारतीया संसद् | |
प्रकारः | |
प्रकारः |
द्विसदनीया |
कक्षः |
राज्यसभा (Council of States) लोकसभा (House of the People) |
नेतृत्वम् | |
रामनाथ कोविंद since २५/७/२०१७ | |
राज्यसभाध्यक्षः, भारतस्य उपराष्ट्रपतिः च | |
राज्यसभायाः उपाध्यक्षः | |
लोकसभायाः उपाध्यक्षः |
एम् तम्बिदुराय, ए आइ ए डि एम् के since १३-८-२०१४ |
सदनस्य नेता (लोकसभा) | |
सदनस्य नेता (राज्यसभा) | |
संरचना | |
सदस्यसंख्या |
७९५ २५० राज्यसभायाः सदस्याः ५४५ लोकसभायाः सदस्याः |
Rajya Sabha राजनैतिकसङ्घाः |
यु पि ए (बहुमतम्), एन् डि ए (द्वितीयक्रमाङ्कीयः बृहत्पक्षः) अन्यानि : ततीयसङ्घः, अन्यपक्षा, निर्दलीयाः च । |
लोकसभा राजनैतिकसङ्घाः |
साधारूढपक्षः : एन् डि ए विपक्षः : यु पि ए, अन्यपक्षाः (तृतीयपक्षम् अपि अन्तर्भवति), निर्दलीयाः च । |
निर्वाचनानि | |
Rajya Sabha निर्वाचनपद्धतिः | Single transferable vote |
लोकसभा निर्वाचनपद्धतिः | First past the post |
लोकसभाअन्तिमं निर्वाचनम् | भारतीयसामान्यनिर्वाचनम्, २०१४ |
सभास्थानम् | |
संसद्भवनम्, नवदेहली, भारतम् | |
जालस्थानम् | |
parliamentofindia.nic.in |
केचन बुद्धिजीविनः कथयन्ति यत्, “भारतीयसंविधानम् आङ्ग्लानाम् अनुसरणं कृत्वा निर्मितम्। अतः वयम् अद्यापि वैचारिकपरतन्त्रतायाः पाशे बद्धाः स्मः” इति। परन्तु अत्र श्माम लाल शकधर इत्यस्य कथनं स्मरणीयम् –
“ | ब्रिटिश्-सर्वकारात् यद् वयं प्राप्तवन्तः, अस्माकं भारतीयसंस्कृत्यानुसारं यत् आवश्यकम् आसीत् च, तत्सर्वं मेलयित्वा वयं भारतीयसंविधानस्य निर्माणम् अकुर्म । संविधाननिर्माणे वयम् अन्यदेशानाम् अनुभवस्य लाभं स्व्यकुर्म । अस्माकं संसदीयशासनव्यवस्था अस्माकं विचाराणां फलम् अस्ति । कोऽपि विदेशी एतां व्यवस्थाम् अस्मत्सु न आरोपयत् [4] । | ” |
विधिशास्त्रस्य (law) विद्वांसः कथयन्ति यत् “न्यायप्रणाल्यां संशोधनस्य आवश्यकता अस्ति। वयं पुरातनानां नियमानाम् आधुनिके भारते पालनं कुर्वन्तः स्मः” इति। अत्र ब्रिटिश्-सर्वकारात् अङ्गीकृतानां नियमानाम् एव न, अपि तु भारतीयसंस्कृत्यानुसारं ये नियमाः अङ्गीकृताः, ते अपि अन्तर्भवन्ति। संविधानरचनयाः बृहत्-लघु-मात्रायां सांविधानीकनियमेषु अविरतं परिवर्तनं जायमानम् अस्ति। तस्य परिवर्तनस्य दायित्वं संसदः अस्ति [5]।