Remove ads
From Wikipedia, the free encyclopedia
भारतस्य संविधानं नाम प्रजानां प्रशासनस्य नियमानुशासनानां ग्रन्थः । सर्वकारस्य मूलरचनस्य मार्गदशकम् एतत् संविधानम् । एतत् क्रि.श.१९४७तमे वर्षे दिसेम्बर् मासस्य ९दिनाङ्कात् क्रि.श.१९४९तमवर्षस्य नवेम्बर् २६दिनाङ्कपर्यन्तं भारतसंविधानरचनकार्यम् अनुवृत्तम् । क्रि.श.१९५०तमे वर्षे जनवरिमासस्य २६दिनाङ्के कार्ये अनुष्ठितम् । अतः भारते प्रतिवर्षं तद्दिनं गणराज्योत्सवः आचर्यते । भारतीयसंविधानस्य ४४४विधयः १० अनुच्छेदाः च विद्यन्ते । नैकाः परिष्काराः अस्य अभवन् । विश्वस्य लिखितेषु संविधानेषु भारतस्य संविधानग्रन्थः अतिबृहत् अस्ति । अस्य संविधानस्य आङ्ग्लभाषायाः आवृत्तौ १,१७,३६९पदानि सन्ति ।
अयं लेखः लेखनमलायाः भागः: |
Preamble
भागाः
अनुसूच्यः
अध्यासाः
परिष्कारः
|
राजकीयभारतम्
अन्यदेशाः · प्रवेशद्वारम् |
संविधानं तु देशस्य प्रजाप्रशासनव्यवस्थायाः तन्नाम सर्वकारस्य रचनस्य निर्वहणस्य च नियमान् सूचयति । एतत् सर्वकारस्य कार्याङ्गं, शासकाङ्गं, न्यायाङ्गम् इति अङ्गत्रयं व्यवस्थापयति । संविधानं तु प्रत्येकम् अङ्गस्य अधिकारस्य व्याप्तिं निर्दिश्य उत्तरदायित्वं च निश्चिनोति । भिन्नेषु अङ्गेषु पारस्परिकसम्बन्धं नियन्त्रयति । सर्वर्कारः संविधानानुगुणमेव शासनं रचयति । देशस्य लक्ष्यं प्रजाप्रभुत्वम्, समाजवादः, जात्यतीतत्वम्, राष्ट्रियसमग्रता इति संविधानं स्पष्टं करोति । संविधानं प्रजानां मूलभूतान् अधिकारान् कर्तव्यानि च बोधयति ।
द्वितीयमहायुद्धम् क्रि.श.१९४५तमे वर्षे मे मासस्य नवमे दिने [[युरोप्]नगरे पर्यवसानम् अवाप्नोत् । तस्मिन् एव वर्षे जुलै मासे युनैटेड् किङ्ग्डम्राज्ये नूतनः सर्वकारः अधिकारारूढः । अयं सर्वकारः भारतीयनीतिः (इण्डियन् पालिसि) इति नियमम् उद्घुष्य संविधानस्य परिरेखं निर्मातुं समितिमेकाम् अरचयत् । जनत्रयस्य ब्रिटिष्-मन्त्रिणां गणः भारतपारतन्त्र्यस्य परिहारं शोधितुम् भारतमागच्छत् । क्रि.श.१९४६तमे वर्षे ब्रिटिष् सम्पुटसमित्या अयं गणः क्याबिनेट् मिशन् (Cabinet Mission) इति नामाङ्कितः। संविधानस्य स्वरूपं चिन्तयित्वा संविधानस्य परिरेखस्य रचनाय समित्या अनुसरणीयस्य कार्यविधानस्य स्पष्टं चित्रम् अयच्छत् । ब्रिटिष्-भारतस्य २९६विधानसभायाः स्थानेषु निर्वाचनं क्रि.श.१९४६तमे वर्षे अगस्ट्-मासे समाप्तम् । क्रि.श.१९४७तमवर्षस्य अगस्ट्मासस्य १५ तमे दिनाङ्के यदा भारतदेशः स्वतन्त्रः अभवत् तदा संविधानरचनसमितिः अपि सम्पूर्णस्वतन्त्रा अभवत् । समितिः क्रि.श.१९४७तमे वर्षे डिसेम्बर्मासस्य ९ दिने कार्यस्य आरम्भम् अकरोत् ।
भारतीयप्रजाः प्रान्तीयसभासदस्यान् चितवन्तः ते सदस्याः संविधानरचनसभायः सदस्यान् चितवन्तः । भारतस्य संविधानरचनसभायां विविधप्रदेशानां विविधसमुदायानां जनाः विविधाः राजनैतिकचिन्तनशीलाः आसन् । भीमराव रामजी आंबेडकर, जवाहरलाल नेह्रू, सरदार् वल्लभभायी पटेल्, मौलान अब्दुल् कलाम् आजाद्, श्यामप्रसाद् मुखर्जी इत्यादयः संविधानरचनस्य चिन्तनसभायां भागम् अवहन् । परिशिष्टवर्गस्य त्रिंशत् अंशिकाः जानाः अपि आसन् । आङ्ग्लभारतीयजनानां प्रतिनिधिः फ्राङ्क् एण्टनि पार्सिजनानां प्रतिनिधिः एच्.पि.मोदि इत्यादयः अपि आसन् । क्रैस्तानां प्रतिनिधिः हरेन्द्रकुमार् मुखर्जी अल्पसङ्ख्याकसमितेः अध्यक्षः अभवत् । सरोजिनि नैडु विजयलक्ष्मी पण्डित् प्रधाने महिलासदस्ये आस्ताम् । डा.सच्चिदानन्द सिन्हा संविधानसभायाः प्रथमः अध्यक्षः अभवत् । डा.राजेन्द्रपरसाद्महोदयः द्वितीयः अध्यक्षः अभवत् । डा.बि.आर्.अम्बेड्कर्महोदयः संविधानपरिरेखसमितेः अध्यक्षरूपेण चितः । संविधानरचनस्य समावेशः द्विवर्षोत्तरं ११मासाः, १८दिनानि समचलत् । अस्मिन् समावेशे सार्वजनिकानां पत्रिकाजनानां च मुक्तः प्रवेशावकाशः आसीत् ।
संविधानस्य मूलतत्त्वानि जवाहरलाल नेह्रूमहोदयः स्वस्य आशयचिन्तनम्" इति पुस्तके स्पष्टं लिखितवान् ।
भारतदेशस्य लिखितः संविधानग्रन्थः अन्यदेशानाम् अपेक्षया विभिन्नः अतिविशिष्टः चास्ति ।
भारतीयसंविधानास्य मुक्तप्रजाप्रभुत्वस्य सिद्धन्तस्य निरूपणेषु पश्चिमात्यन्यायशास्त्रस्य प्रभावः गणनीयप्रमाणेन अस्ति । किन्तु भारते तदानीन्तनकाले विद्यमानस्य सामाजिकयाः असमानतायाः निर्मूनस्य उद्देशाः समाजोत्थानस्य आकाङ्क्षाः तत्त्वानि नियोजितानि । संविधनतज्ञः पाश्चात्त्यः ग्रानिव्ल् आस्टिनन् सरोवोद्धारार्थं समाजस्य पुनश्चेनयितुं च इतोपि उत्तमः संविधानग्रन्थः जगति कुत्रापि नास्ति इति उक्तवान् ।
संविधानास्य अधीने अधिकारसूत्राणि प्रधानमन्त्रिणः हस्तगतानि सन्ति । भारते अनेकाः जातयः अनेकाः विभागः प्रान्तभेदाः इत्यादिवैविध्यम् अस्ति चेदपि केन्द्रीकरणं तु संविधाने विनिविष्टम् । महात्मागान्धिमहोदयस्य अनुयायिनः प्रदेशिकप्राधान्ययुक्तं विकेन्द्रीकृता पञ्जायतपद्धतिः अनुष्ठानयोग्या इति अभिप्रायुताः आसन् । किन्तु जवाहरलाल नेह्रू अनुयायिनां प्रभावः अधिकः भूत्वा प्रबला केन्द्रीकृतसांसदीयराज्यानाम् एकीकरणव्यवस्था प्रचालिता । संविधानस्थापनायाः अनन्तरं क्रमेण प्रन्त्याः जनविभागः च स्व वैशेष्येन अधिकधिकारम् ऐच्छन् । एषा प्रगतिः संविधानस्य संविधानस्य केन्द्रीकरणतत्त्वस्य असम्मतम् अस्ति । किन्तु संविधाने अन्वितानाम् भारतीयनिर्वाचनप्राधिकारः, सर्वोच्चन्यायालयः इत्यादीनां समतोलनं रक्षितम् । कालक्रमेण प्रान्तीयाः राजकीयपक्षाः प्रबल्यमप्नुवति अतः केन्द्रे अम्मिश्रसर्वकारः अधिकारं प्राप्नोति । अनेन अधिकारः विकेन्द्रीकृतः सम्भवति ।
ब्रिटन् संविधानम्
ऐर्लेण्डदेशः
केनडादेशः
आस्ट्रेलियादेशः
युनैटेड् स्टेट्स् देशः
जपान् देशः
जर्मनिदेशः
भारतस्य संविधाने पीठिकाभागः एवं वर्तते ।
“ |
|
” |
इयं पीठिका भारतस्य संविधानस्य कश्चन भागः न । यतो हि एतां न्यायालये प्रयोक्तुं न शक्यते । संविधाने द्वन्द्वः यदि भवति तर्हि अनया पीठिकया परिहर्तुं शक्यते । अतःसर्वोच्चन्यायालयः एतां संविधानस्य अंशः इति परिगणितवान् । पूर्वं पीठिकायां सार्वभौमं प्रजाप्रभुत्वं गणराज्यम् इति आसीत् । यदा अस्य संविधानस्य क्रि.श.१९७६तमवर्षे परिष्कारः कृतः तदा 'समाजवदी' 'जात्यतीतः' इति पदे योजिते ।
पीठिकायां कानिचन वाक्यानि भारतस्य संविधानस्य कानिचन मूलभूतमौल्यानि सात्विकांशान् च प्रदर्शयन्ति । पीठिका अस्य संविधानस्य दिक्सूची इव कार्यं करोति । न्यायाधीशाः अनेन एव मार्गेण संविधानं व्याख्याय समुन्नयति । पीठिकायां केचन अंशाः परिष्करं नार्हन्ति इति सर्वोच्चन्यायालयेन दृढीकृतम् ।
सार्वभौमः इति पदस्य अर्थः अत्र परमाधिकारः अथवा स्वातन्त्र्यम् इति । भारतदेशः आन्तर्ये बाह्ये च स्वतन्त्रः इति भावः । बाह्यरूपेण कस्यचितपि देशस्य श्क्तेः अधीनः नास्ति । अपि च आन्तरङ्गिकरूपेण मुक्तः एव । प्रजाभिः चिताः एव जनाः सर्वकारं सञ्चालयन्ति ।
समाजवादी इति पदं क्रि.श.१९७६तमे वर्षे ४२तमे परिष्कारे योजितम् । अस्य अर्थः सामाजिकम् आर्थिकं च समानता सर्वत्र भवति इति । सामाजिकं समानता नाम धर्मस्य जात्याः लिङ्गस्य भाषायाः च आधारेण तरतमभावः न प्रदर्शनीयः । सर्वेषामपि सर्वत्र समानाः अवकाशाः इति । आर्थिकसमानता नाम भारतसर्वकारः सर्वेषामपि समानम् अवकाशं सर्वेषामपि योग्यं जीवनस्तरं प्रकल्पयितुं यतते । इत्युक्ते कस्यचित् सुखीराज्यस्य निर्माणे देशः बद्धकङ्कणः इति ।
पीठिकायाम् उपयुक्तस्य जात्यतीतः पदस्य अयमर्थं सर्वधर्ममतकुलानां स्वे स्वे परम्पराः आचारन् पापयितुं समानः अवकाशः इति । क्रि.श.१९७६तमे वर्षे कृते ४२तमे परिष्कारे एतत् पदं संविधाने योजितम् । अस्मिन् देशे प्रत्येकं जनस्य स्वस्य मतस्य धर्मस्य वा स्वीकारे प्रचारे च अधिकारः अस्ति । तथैव परेषां धर्मस्य मतस्य वा विषये हस्तक्षेपं न कुर्यात् । सर्वकारेण कस्यचिदपि धर्मस्य मतस्य विषये पक्षपाती न भवेत् । सर्वकारीयशालासु यस्य कस्यापि मतस्य प्रचारः न करणीयः इति ।
प्रजाप्रभुत्वम् पदस्य अयमर्थः अस्मिन् भारते देशे राज्यसर्वकाररचनार्थं केन्द्रसर्वकारस्य निर्माणार्थं च देशस्य प्रजाः एव स्वमतदानेन निर्वाचनेषु चयनं कुर्वन्ति । भरतस्य सर्वेजनाः येषाम् अयुः १८वर्षादधिकं भवति ते शसनबद्धमतं दातुं शक्नुवन्ति । अत्र धर्मस्य मतस्य कुलस्य जातेः लिङ्गस्य शिक्षायाः वा भेदेन विना मताधिकारम् अर्हन्ति ।
गणतन्त्रं राजाधिकरस्य विरुद्धम् अस्ति । प्रभुप्रशासने कश्चिदेकः राज्यस्य परमाधिकारी भवति । पितुः अनन्तरं पुत्रः इति वंशपारम्पर्यस्य आधारेण राजानः भवन्ति । प्रजाप्रभुत्वपद्धतौ तु प्रजा एव प्रभवः भवन्ति । प्रजप्रभुत्वस्य गणतन्त्रे राज्यस्य मुख्यं निर्दिष्टकलावधिपर्यन्तं शासनाधिकरी इति चयनं कुर्वन्ति । राष्ट्रपतिः ५वर्षाणि यावत् अधिकारे तिष्ठति ।
संविधाने अनुच्छेदान् परिष्कारपूर्वकं योजयितुं शक्यते । इदानीं विद्यामानाः १२अनुच्छेदाः सपरिष्काराः भवन्ति । राज्यसर्वकाराणां केन्द्रपसाशितप्रदेशानां च अधिकारस्य परमावधिः, उन्नताधिकारिणां वेतनं, प्रमाणवचनस्य विधयः राज्यसभा, राज्यानां विधानपरिषत्, उन्नतसदनम्, प्रतिराज्यं निर्वाचनस्थानानं सङ्ख्यानिश्चयः, अनुसूचितविभागानां प्रशसनस्य नियन्त्रणस्य च विशेषव्यवस्थायाः निर्माणम्, अस्स्मराज्यस्य वनवसिनां प्रदेशस्य प्रसासस्य व्यवस्थायाः प्रकल्पनम् । केन्द्रसर्वकारस्य राज्यसर्वकारस्य च उत्तरदायित्वस्य आवली, अधिकृताः भाषाः, स्थनम् अवधेः च प्रगतिः, भारतेन सह सिक्किंराज्यस्य संयोगः, संसत्सदस्याः विधानसभासदस्यानां पक्षान्तरं विरुध्य विशेषनियमसर्जनम्, ग्रामीणाभिवृद्धिः, नगरपरियोजनाः ।
भरतस्य संविधानस्य परिष्कर्तुम् एवं प्रक्रियाः सन्ति ।
उपर्युक्तविधानेन संविधानस्य परिष्कारः कठिणप्रक्रिया चेदपि भारतस्य संविधानं प्रपञ्चे एव अत्यधिकपरिष्कारयुक्तसंविधानेषु अन्यतमम् अस्ति । सर्वप्रथमः परिष्कारः भारते देशे संविधानरचनस्य वर्षपूर्णात् पूर्वम् एव अभवत् । तदन्तरदिनेषु सामान्यतः वर्षे परिष्कारद्वयं सम्भवति । अन्यदेशे विशेषशासननियमेन (ordinance) यथा नूतननियमान् अनुष्ठाने आनयन्ति तथा भारते कर्तुं न शक्यते यतः भारतस्यसंविधानम् अतीवविस्तृतः अस्ति । अत्र नूतनशासननियमाः संविधानस्य परिष्कारद्वारा एव आनीयन्ते ।
पाश्चात्त्यसंविधानेन प्रेतिरः भारतस्य संविधानं तेभ्यः विभिन्नम् एव अस्ति । यतः शासकाङ्गम् एव देशस्य शासननियमरचनस्य अङ्गम् इव संविधानं वदति । अनेन शासकाङ्गं तु कार्याङ्गस्य न्यायाङ्गस्य च अपेक्षया बलवत् अस्ति । संविधानस्य मूलभूतः विन्यासः दृढः अस्ति । किन्तु अधिकारलोलुपानां दुरुपयोगाय अपि अवकाशः अस्तीति आक्षेपः श्रूयते । देशेस्मिन् प्रवर्धमानः भ्रष्टाचारः दारिद्र्यं सामाजिकसमस्यः च अस्य साक्षिणः ।
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.