भारतस्य संविधानम्

भारतस्य संविधानं नाम प्रजानां प्रशासनस्य नियमानुशासनानां ग्रन्थः । सर्वकारस्य मूलरचनस्य मार्गदशकम् एतत् संविधानम् । एतत् क्रि.श.१९४७तमे वर्षे दिसेम्बर् मासस्य ९दिनाङ्कात् क्रि.श.१९४९तमवर्षस्य नवेम्बर् २६दिनाङ्कपर्यन्तं भारतसंविधानरचनकार्यम् अनुवृत्तम् । क्रि.श.१९५०तमे वर्षे जनवरिमासस्य २६दिनाङ्के कार्ये अनुष्ठितम् । अतः भारते प्रतिवर्षं तद्दिनं गणराज्योत्सवः आचर्यते । भारतीयसंविधानस्य ४४४विधयः १० अनुच्छेदाः च विद्यन्ते । नैकाः परिष्काराः अस्य अभवन् । विश्वस्य लिखितेषु संविधानेषु भारतस्य संविधानग्रन्थः अतिबृहत् अस्ति । अस्य संविधानस्य आङ्ग्लभाषायाः आवृत्तौ १,१७,३६९पदानि सन्ति ।

भारतस्य संविधानग्रन्थस्य मुखम्

भारतम् अयं लेखः लेखनमलायाः भागः: भारतस्य संविधानम्

Preamble भागाः मूलभूताधिकाराः भागाः I ∙ II ∙ III ∙ IV ∙ V ∙ VI ∙ VII VIII ∙ IX ∙ X ∙ XI  ∙ XII ∙ XIII ∙ XIV XV ∙ XVI ∙ XVII ∙ XVIII ∙ XIX ∙ XX ∙ XXI XXII अनुसूच्यः प्रथमा ∙ द्वितीया ∙ तृतीया ∙ चतुर्थी ∙ पञ्चमी षष्टी ∙ सप्तमी ∙ अष्टमी ∙ नवमी दशमी ∙ एकादशी ∙ द्वादशी अध्यासाः I ∙ II ∙ III ∙ IV ∙ V परिष्कारः आवली ∙ १ ∙ १० ∙ ३८ ∙ ३९ ∙ ४२

राजकीयभारतम् भारतस्य सर्वकारः भारते निर्वाचनम् भारतस्य राजकीयपक्षाः भारतस्य राज्यानि केद्रशासितप्रदेशाः च अन्यदेशाः ·  प्रवेशद्वारम् view talk edit

संविधानस्य गरिमा

संविधानं तु देशस्य प्रजाप्रशासनव्यवस्थायाः तन्नाम सर्वकारस्य रचनस्य निर्वहणस्य च नियमान् सूचयति । एतत् सर्वकारस्य कार्याङ्गं, शासकाङ्गं, न्यायाङ्गम् इति अङ्गत्रयं व्यवस्थापयति । संविधानं तु प्रत्येकम् अङ्गस्य अधिकारस्य व्याप्तिं निर्दिश्य उत्तरदायित्वं च निश्चिनोति । भिन्नेषु अङ्गेषु पारस्परिकसम्बन्धं नियन्त्रयति । सर्वर्कारः संविधानानुगुणमेव शासनं रचयति । देशस्य लक्ष्यं प्रजाप्रभुत्वम्, समाजवादः, जात्यतीतत्वम्, राष्ट्रियसमग्रता इति संविधानं स्पष्टं करोति । संविधानं प्रजानां मूलभूतान् अधिकारान् कर्तव्यानि च बोधयति ।

इतिहासः

द्वितीयमहायुद्धम् क्रि.श.१९४५तमे वर्षे मे मासस्य नवमे दिने [[युरोप्]नगरे पर्यवसानम् अवाप्नोत् । तस्मिन् एव वर्षे जुलै मासे युनैटेड् किङ्ग्डम्राज्ये नूतनः सर्वकारः अधिकारारूढः । अयं सर्वकारः भारतीयनीतिः (इण्डियन् पालिसि) इति नियमम् उद्घुष्य संविधानस्य परिरेखं निर्मातुं समितिमेकाम् अरचयत् । जनत्रयस्य ब्रिटिष्-मन्त्रिणां गणः भारतपारतन्त्र्यस्य परिहारं शोधितुम् भारतमागच्छत् । क्रि.श.१९४६तमे वर्षे ब्रिटिष् सम्पुटसमित्या अयं गणः क्याबिनेट् मिशन् (Cabinet Mission) इति नामाङ्कितः। संविधानस्य स्वरूपं चिन्तयित्वा संविधानस्य परिरेखस्य रचनाय समित्या अनुसरणीयस्य कार्यविधानस्य स्पष्टं चित्रम् अयच्छत् । ब्रिटिष्-भारतस्य २९६विधानसभायाः स्थानेषु निर्वाचनं क्रि.श.१९४६तमे वर्षे अगस्ट्-मासे समाप्तम् । क्रि.श.१९४७तमवर्षस्य अगस्ट्मासस्य १५ तमे दिनाङ्के यदा भारतदेशः स्वतन्त्रः अभवत् तदा संविधानरचनसमितिः अपि सम्पूर्णस्वतन्त्रा अभवत् । समितिः क्रि.श.१९४७तमे वर्षे डिसेम्बर्मासस्य ९ दिने कार्यस्य आरम्भम् अकरोत् ।

संविधानरचनसभा

भारतीयप्रजाः प्रान्तीयसभासदस्यान् चितवन्तः ते सदस्याः संविधानरचनसभायः सदस्यान् चितवन्तः । भारतस्य संविधानरचनसभायां विविधप्रदेशानां विविधसमुदायानां जनाः विविधाः राजनैतिकचिन्तनशीलाः आसन् । भीमराव रामजी आंबेडकर, जवाहरलाल नेह्रू, सरदार् वल्लभभायी पटेल्, मौलान अब्दुल् कलाम् आजाद्, श्यामप्रसाद् मुखर्जी इत्यादयः संविधानरचनस्य चिन्तनसभायां भागम् अवहन् । परिशिष्टवर्गस्य त्रिंशत् अंशिकाः जानाः अपि आसन् । आङ्ग्लभारतीयजनानां प्रतिनिधिः फ्राङ्क् एण्टनि पार्सिजनानां प्रतिनिधिः एच्.पि.मोदि इत्यादयः अपि आसन् । क्रैस्तानां प्रतिनिधिः हरेन्द्रकुमार् मुखर्जी अल्पसङ्ख्याकसमितेः अध्यक्षः अभवत् । सरोजिनि नैडु विजयलक्ष्मी पण्डित् प्रधाने महिलासदस्ये आस्ताम् । डा.सच्चिदानन्द सिन्हा संविधानसभायाः प्रथमः अध्यक्षः अभवत् । डा.राजेन्द्रपरसाद्महोदयः द्वितीयः अध्यक्षः अभवत् । डा.बि.आर्.अम्बेड्कर्महोदयः संविधानपरिरेखसमितेः अध्यक्षरूपेण चितः । संविधानरचनस्य समावेशः द्विवर्षोत्तरं ११मासाः, १८दिनानि समचलत् । अस्मिन् समावेशे सार्वजनिकानां पत्रिकाजनानां च मुक्तः प्रवेशावकाशः आसीत् ।

आशयचिन्तनम्

संविधानस्य मूलतत्त्वानि जवाहरलाल नेह्रूमहोदयः स्वस्य आशयचिन्तनम्" इति पुस्तके स्पष्टं लिखितवान् ।

• भारतदेशः स्वतन्त्रः सार्वभौमः गणराज्यम् च ।
• भारतदेशः नाम ब्रिटिष् भारतस्य प्रदेशयुकः, भारतस्य एकीकृतताज्यनि, अपि च भारते अन्तगन्तुम् इच्छुकप्रदेशानां समूहः ।
• राज्यसमूहे आगन्तुम् इच्छुकानि स्वायत्तघटाकानि भवेयुः ते सर्वाधिकारान् कर्वव्यानि च सञ्चालयितुम् अर्हाः भवन्ति ।
• स्वतन्त्रः सार्वभौमः भारतदेशः तस्य सांविधानिकाः सर्वे अधिकारिणाः अधिकरणानि च भारतस्य प्राजा एव भवन्ति ।
• भारतस्य प्रजानां सामाजिकः आर्थिकः राजकीयः च न्यायः समानः । तेषां शासनस्य पुरतः सामानस्थानमानाः अवकाशाः भवन्ति । अपि च शसननियमाः सार्वजनिकसदाचारेषु मितवचनम्, अभिव्यक्तिः, विश्वासः, भक्तिः,पूजाः, उद्योगाः, सहवासः, कर्म, एतेषां मूलभूताधिकारः कर्तव्यानि च आस्वासितानि दीयते चापि ।
• अल्पसङ्ख्यातानां पश्चगानाम् अरण्यवासिनां दीनानां परिशिष्टजातीयानां च योग्या सुरक्षा भवति ।
• भरतस्य पञ्चभूतात्मकः परिसरः शासननियमानुगुणं परिरक्ष्यते ।
• अस्य देशस्य मुनुकुलस्य उद्धारार्थं सम्पूर्णतया मनः पूर्वकं प्रयत्नः विधीयते ।

वैशिष्ट्यानि

भारतदेशस्य लिखितः संविधानग्रन्थः अन्यदेशानाम् अपेक्षया विभिन्नः अतिविशिष्टः चास्ति ।

समाजोत्थनस्य श्रद्धा

भारतीयसंविधानास्य मुक्तप्रजाप्रभुत्वस्य सिद्धन्तस्य निरूपणेषु पश्चिमात्यन्यायशास्त्रस्य प्रभावः गणनीयप्रमाणेन अस्ति । किन्तु भारते तदानीन्तनकाले विद्यमानस्य सामाजिकयाः असमानतायाः निर्मूनस्य उद्देशाः समाजोत्थानस्य आकाङ्क्षाः तत्त्वानि नियोजितानि । संविधनतज्ञः पाश्चात्त्यः ग्रानिव्ल् आस्टिनन् सरोवोद्धारार्थं समाजस्य पुनश्चेनयितुं च इतोपि उत्तमः संविधानग्रन्थः जगति कुत्रापि नास्ति इति उक्तवान् ।

केन्द्रीकरणम्

संविधानास्य अधीने अधिकारसूत्राणि प्रधानमन्त्रिणः हस्तगतानि सन्ति । भारते अनेकाः जातयः अनेकाः विभागः प्रान्तभेदाः इत्यादिवैविध्यम् अस्ति चेदपि केन्द्रीकरणं तु संविधाने विनिविष्टम् । महात्मागान्धिमहोदयस्य अनुयायिनः प्रदेशिकप्राधान्ययुक्तं विकेन्द्रीकृता पञ्जायतपद्धतिः अनुष्ठानयोग्या इति अभिप्रायुताः आसन् । किन्तु जवाहरलाल नेह्रू अनुयायिनां प्रभावः अधिकः भूत्वा प्रबला केन्द्रीकृतसांसदीयराज्यानाम् एकीकरणव्यवस्था प्रचालिता । संविधानस्थापनायाः अनन्तरं क्रमेण प्रन्त्याः जनविभागः च स्व वैशेष्येन अधिकधिकारम् ऐच्छन् । एषा प्रगतिः संविधानस्य संविधानस्य केन्द्रीकरणतत्त्वस्य असम्मतम् अस्ति । किन्तु संविधाने अन्वितानाम् भारतीयनिर्वाचनप्राधिकारः, सर्वोच्चन्यायालयः इत्यादीनां समतोलनं रक्षितम् । कालक्रमेण प्रान्तीयाः राजकीयपक्षाः प्रबल्यमप्नुवति अतः केन्द्रे अम्मिश्रसर्वकारः अधिकारं प्राप्नोति । अनेन अधिकारः विकेन्द्रीकृतः सम्भवति ।

अन्यदेशसंविधानेभ्यः अङ्ग्रीकृतानि

ब्रिटन् संविधानम्

• वेस्ट्मिनिस्टर् पद्दतिः ।
• एकस्वाम्यपौरत्वम् ।
• न्यायस्य प्रभुत्वम् ।
• लोकसभाध्यक्षः तस्य पात्रं च ।
• शासनरचविधानम् ।
• न्यायनिर्धारस्य कार्यविधानम्

अमेरिकासंयुक्तसंस्थानम्।

• मूलभूताधिकाराः ।
• राज्यानाम् एकीकरणस्य सर्वकारः ।
• न्यायाङ्गस्य स्वातन्त्र्यम् । शासकाङ्गनिर्णयस्य परिशीलनाधिकारः ।
• राष्ट्रपतिः एव महासेनापरमाधिकारी ।
• न्यायनिर्णयस्य कार्यशैली ।

ऐर्लेण्डदेशः

• सर्वकारीयकार्यविधानस्य सांवधानिकप्रक्रिया ।

फ्रान्सदेशः

• स्वातन्त्र्यम्, समानता, भ्रातृत्त्वम् इत्यादयः आदर्शगुणाः ।

केनडादेशः

• रज्यानाम् एकीकरणेन प्रबलः केन्द्रसर्वकारः ।
• केन्द्रसर्वकारे राज्यसर्वकारस्य नियन्त्रणम् ।

आस्ट्रेलियादेशः

• प्रस्तुतविषयानाम् आवली ।
• रज्ययोः मध्ये अनिर्बद्धं वाणिज्यम् ।

युनैटेड् स्टेट्स् देशः

• मूलभूताधिकाराः ।
• सर्वकारीयकार्यनियमस्य आग्रहः ।

जपान् देशः

• मूलभूतानि कर्तव्यानि ।

जर्मनिदेशः

• आपत्कालीनव्यवस्था ।

सांविधानिकपीठिका

भारतस्यसंविधनग्रन्थः

भारतस्य संविधाने पीठिकाभागः एवं वर्तते ।

“

भारतस्य निवासिनः वयं भारतं सर्वभौमं समाजवादिनं जत्यातीतं लोकतान्त्रिकं गणतन्त्रं विध्युक्तं संस्थाप्य तस्य सर्वेभ्यः प्रजाभ्यः अधो लिखिताधिकारान् प्रयच्छामः । सामाजिकः आर्थिकः राजकीयः च न्यायः विचारेषु अभिव्यक्तिषु विश्वासेषु भक्तौ पूजासु च स्वातन्त्र्यम् स्थानमानयोः अवकाशस्य च सर्वसमानता । वैयक्तिकं ज्येष्ठतां देशस्य अखण्डताम् एकतां च रक्षितुं भ्रतृभावं प्राप्नुवन्तु । क्रि.श.१९४९तमवर्षस्य नम्वेम्बर् मासस्य २६दिनाङ्के संविधानरचसभायां वयं स्वयम् एतत् संविधानं अङ्गीकृत्य शसनम् इति प्रशासामः ।

”

इयं पीठिका भारतस्य संविधानस्य कश्चन भागः न । यतो हि एतां न्यायालये प्रयोक्तुं न शक्यते । संविधाने द्वन्द्वः यदि भवति तर्हि अनया पीठिकया परिहर्तुं शक्यते । अतःसर्वोच्चन्यायालयः एतां संविधानस्य अंशः इति परिगणितवान् । पूर्वं पीठिकायां सार्वभौमं प्रजाप्रभुत्वं गणराज्यम् इति आसीत् । यदा अस्य संविधानस्य क्रि.श.१९७६तमवर्षे परिष्कारः कृतः तदा 'समाजवदी' 'जात्यतीतः' इति पदे योजिते ।

पीठिकियाः महत्त्वम्

पीठिकायां कानिचन वाक्यानि भारतस्य संविधानस्य कानिचन मूलभूतमौल्यानि सात्विकांशान् च प्रदर्शयन्ति । पीठिका अस्य संविधानस्य दिक्सूची इव कार्यं करोति । न्यायाधीशाः अनेन एव मार्गेण संविधानं व्याख्याय समुन्नयति । पीठिकायां केचन अंशाः परिष्करं नार्हन्ति इति सर्वोच्चन्यायालयेन दृढीकृतम् ।

पीठिकापदनिरूपणम्

सार्वभौमः

सार्वभौमः इति पदस्य अर्थः अत्र परमाधिकारः अथवा स्वातन्त्र्यम् इति । भारतदेशः आन्तर्ये बाह्ये च स्वतन्त्रः इति भावः । बाह्यरूपेण कस्यचितपि देशस्य श्क्तेः अधीनः नास्ति । अपि च आन्तरङ्गिकरूपेण मुक्तः एव । प्रजाभिः चिताः एव जनाः सर्वकारं सञ्चालयन्ति ।

समाजवादी

समाजवादी इति पदं क्रि.श.१९७६तमे वर्षे ४२तमे परिष्कारे योजितम् । अस्य अर्थः सामाजिकम् आर्थिकं च समानता सर्वत्र भवति इति । सामाजिकं समानता नाम धर्मस्य जात्याः लिङ्गस्य भाषायाः च आधारेण तरतमभावः न प्रदर्शनीयः । सर्वेषामपि सर्वत्र समानाः अवकाशाः इति । आर्थिकसमानता नाम भारतसर्वकारः सर्वेषामपि समानम् अवकाशं सर्वेषामपि योग्यं जीवनस्तरं प्रकल्पयितुं यतते । इत्युक्ते कस्यचित् सुखीराज्यस्य निर्माणे देशः बद्धकङ्कणः इति ।

जात्यतीतः

पीठिकायाम् उपयुक्तस्य जात्यतीतः पदस्य अयमर्थं सर्वधर्ममतकुलानां स्वे स्वे परम्पराः आचारन् पापयितुं समानः अवकाशः इति । क्रि.श.१९७६तमे वर्षे कृते ४२तमे परिष्कारे एतत् पदं संविधाने योजितम् । अस्मिन् देशे प्रत्येकं जनस्य स्वस्य मतस्य धर्मस्य वा स्वीकारे प्रचारे च अधिकारः अस्ति । तथैव परेषां धर्मस्य मतस्य वा विषये हस्तक्षेपं न कुर्यात् । सर्वकारेण कस्यचिदपि धर्मस्य मतस्य विषये पक्षपाती न भवेत् । सर्वकारीयशालासु यस्य कस्यापि मतस्य प्रचारः न करणीयः इति ।

प्रजापभुत्वम्

प्रजाप्रभुत्वम् पदस्य अयमर्थः अस्मिन् भारते देशे राज्यसर्वकाररचनार्थं केन्द्रसर्वकारस्य निर्माणार्थं च देशस्य प्रजाः एव स्वमतदानेन निर्वाचनेषु चयनं कुर्वन्ति । भरतस्य सर्वेजनाः येषाम् अयुः १८वर्षादधिकं भवति ते शसनबद्धमतं दातुं शक्नुवन्ति । अत्र धर्मस्य मतस्य कुलस्य जातेः लिङ्गस्य शिक्षायाः वा भेदेन विना मताधिकारम् अर्हन्ति ।

=गणतन्त्रम्

गणतन्त्रं राजाधिकरस्य विरुद्धम् अस्ति । प्रभुप्रशासने कश्चिदेकः राज्यस्य परमाधिकारी भवति । पितुः अनन्तरं पुत्रः इति वंशपारम्पर्यस्य आधारेण राजानः भवन्ति । प्रजाप्रभुत्वपद्धतौ तु प्रजा एव प्रभवः भवन्ति । प्रजप्रभुत्वस्य गणतन्त्रे राज्यस्य मुख्यं निर्दिष्टकलावधिपर्यन्तं शासनाधिकरी इति चयनं कुर्वन्ति । राष्ट्रपतिः ५वर्षाणि यावत् अधिकारे तिष्ठति ।

अनुच्छेदाः

संविधाने अनुच्छेदान् परिष्कारपूर्वकं योजयितुं शक्यते । इदानीं विद्यामानाः १२अनुच्छेदाः सपरिष्काराः भवन्ति । राज्यसर्वकाराणां केन्द्रपसाशितप्रदेशानां च अधिकारस्य परमावधिः, उन्नताधिकारिणां वेतनं, प्रमाणवचनस्य विधयः राज्यसभा, राज्यानां विधानपरिषत्, उन्नतसदनम्, प्रतिराज्यं निर्वाचनस्थानानं सङ्ख्यानिश्चयः, अनुसूचितविभागानां प्रशसनस्य नियन्त्रणस्य च विशेषव्यवस्थायाः निर्माणम्, अस्स्मराज्यस्य वनवसिनां प्रदेशस्य प्रसासस्य व्यवस्थायाः प्रकल्पनम् । केन्द्रसर्वकारस्य राज्यसर्वकारस्य च उत्तरदायित्वस्य आवली, अधिकृताः भाषाः, स्थनम् अवधेः च प्रगतिः, भारतेन सह सिक्किंराज्यस्य संयोगः, संसत्सदस्याः विधानसभासदस्यानां पक्षान्तरं विरुध्य विशेषनियमसर्जनम्, ग्रामीणाभिवृद्धिः, नगरपरियोजनाः ।

परिष्काराः

भरतस्य संविधानस्य परिष्कर्तुम् एवं प्रक्रियाः सन्ति ।

• संसदि सामान्यबहुमतेन । इत्युक्ते सति यदा संविधानस्य नुच्छेदः परिष्कारम् अपेक्ष्य संसदि प्रस्तूयते तदा सांसदानां सख्ङ्ख्यायाः अर्धाधिकाः अनुमोदयन्ति तदा परिष्कारस्य विषयं राष्ट्रपतेः अनुमतिप्राप्त्यर्थे प्रेषयितुं शक्यते ।
• संसदि विशेषबहुमतेन शक्येते परिष्कारः । यदा संसदि अर्धाधिकसङ्ख्याकाः सांसदाः उपस्थिताः भवन्ति । तेषु ३भागेषु भागद्वयम् अङ्गीकरोति चेत् तदा अपि परिष्कारस्य विषयं राष्ट्रपतेः अनुमतिप्राप्त्यर्थे प्रेषयितुं शक्यते ।
• केन्द्रराज्ययोः सम्बन्धविषयेऽपि उपर्युक्तविधानेन एव परिष्कारः शक्यते । अनेन सह कनिष्टपक्षे सर्वेषु राज्येषु अर्धसङ्खाकानि राज्यानि विशेषबहुमां साधयन्ति चेत् परिष्कारस्य विषयं राष्ट्रपतेः अनुमतिप्राप्त्यर्थे प्रेषयितुं शक्यते ।

उपर्युक्तविधानेन संविधानस्य परिष्कारः कठिणप्रक्रिया चेदपि भारतस्य संविधानं प्रपञ्चे एव अत्यधिकपरिष्कारयुक्तसंविधानेषु अन्यतमम् अस्ति । सर्वप्रथमः परिष्कारः भारते देशे संविधानरचनस्य वर्षपूर्णात् पूर्वम् एव अभवत् । तदन्तरदिनेषु सामान्यतः वर्षे परिष्कारद्वयं सम्भवति । अन्यदेशे विशेषशासननियमेन (ordinance) यथा नूतननियमान् अनुष्ठाने आनयन्ति तथा भारते कर्तुं न शक्यते यतः भारतस्यसंविधानम् अतीवविस्तृतः अस्ति । अत्र नूतनशासननियमाः संविधानस्य परिष्कारद्वारा एव आनीयन्ते ।

लेखनानि

• प्रथमः भागःभागः - - लेखनानि १- ४ केन्द्रसर्वकारः तस्य प्रशासनं च ।
• द्वितीयः भागः - लेखनानि ५- ११ पौरत्वम् ।
• तृतीयः भागः - लेखनानि १२- ३५ मूलभूताधिकाराः

• लेखनानि १४- १८ समानताधिकारः
• लेखनानि १९- २२ स्वातन्त्र्याधिकारः
• लेखनानि २३-२४ परिशोषणविरोधाधिकारः
• लेखनानि २५-२८ धार्मिकस्वातन्त्र्याधिकारः
• लेखनानि २९-३१ सांस्कृतिकः शैक्षणिकः चाधिकारः
• लेखनानि ३२-३५ सांविधानिकपरिहाराधिकारः
• भागः - ४ - सर्वकारस्य कार्यनीतेः सांविधानिकप्रक्रियायुक्तानि लेखनानि ३६ - ५१
• भागः - ४(ए) लेखनम् ५१ अ युक्तम् - प्रत्येकं भारतीयस्य मूलभूताधिकारान् कर्वव्यानि च युक्तानि ।
• भागः - ५ - केन्द्रसर्वकारस्य विषये लेखनयुक्तम्
• अध्यायः - १ - लेखनानि ५२-७८ कार्याङ्गस्य विषये

• लेखनानि ५२-७३ भारतस्य राष्ट्रपतिः, भारतस्य उपराष्ट्रपतिः एतयोः विषये ।
• लेखनानि ७४-७५ मन्त्रिपरिषदः विषये
• लेखनम् ७६भारतस्य मुख्यः अटार्नी (व्यवहारपण्डितः)
• लेखनानि ७७-७८ सर्वकारस्यव्यवहारनिर्वहणविषये ।

अध्यायः - २ - लेखनानि ७९-१२२ भारतस्य संसदःविषये.

• लेखनानि ७९-८८ संसदः संविधानस्य विषये ।
• लेखनानि ८९-९८ संसदः अधिकारव्याप्तिविषये ।
• लेखनानि ९९-१०० व्यवहारन् प्रचालनविषये ।
• लेखनानि १०१-१०४ सदस्यानाम् उच्चाटनविषये ।
• लेखनानि १०५-१०६संसत्सदस्यानाम् अधिकारः सौकर्यानि, विशेषाधिकाराणां विषये ।
• लेखनानि १०७-१११ शासकाङ्गस्य कार्यविधानस्य विषये ।
• लेखनानि ११२-११७ आर्थिकविचाराणां कार्यविधानस्य विषये ।
• लेखनानि ११८-१२२ सामान्यकार्यविधानस्य विषये ।

अध्यायः - ३ - लेखनम् १२३ राष्ट्रपतेः शासकाङ्गाधिकारस्य विषये ।

• लेखनम् १२३ संसदः विरामकाले राष्ट्रपतेः सुग्रिवाज्ञा संप्रेषणस्य विषये ।

अध्यायः - ४ - लेखनानि १२४-१४७ केन्द्रस्य न्यायाङ्गस्य विषये

• लेखनानि १२४-१४७ सर्वोच्चन्यायालयस्य (सुप्रीं कोर्ट्) रचनस्य विषये ।

अध्यायः - ५ - लेखनानि १४८-१५१ भारतस्य कण्ट्रोल् अडिटर् जलरल् विषये ।

• लेखनानि १४८ - १५१ काम्प्ट्रोलर् - आडिटर् जनरल्अधिकराणां कर्त्वयानां च विषये ।

• भागः - ६ - राज्यानां विषये लेखनानि ।

अध्यायः - १ - लेखनम् १५२ भारतराज्यस्य सामान्यव्याख्यानम् ।

• लेखनम् १५२ - भारतस्य राज्यानां व्याख्यानात् जम्मुकाश्मीरयोः बहिष्करणस्य विषये ।

अध्यायः - ೨ - लेखनानि १५२-१६७ कार्याङ्गस्य विषये

• लेखनानि १५३-१६२ राज्यपालस्य विषये,
• लेखनानि १६३-१६४ मन्त्रिपरिषदः विषये ।
• लेखनम् १६५ राज्यस्य अड्वोकेट् जनरल् नियोजनविषये ।
• लेखनानि १६६-१६७ सर्वकारस्य व्यवहाराणां निर्वहणस्य विषये ।

अध्यायः - ३ - लेखनानि १६८ - २१२ राज्यानां शासकाङ्गास्य विषये ।

• लेखनानि १६८ - १७७ सामान्यः सन्देशः ।
• लेखनानि १७८ - १८७ राज्यस्य शासकाङ्गस्य अधिकारिणां विषये ।
• लेखनानि १८८ - १८९ कार्यनिर्वहणस्य विषये ।
• लेखनानि १९० - १९२ सदस्यानां निवारणविषये ।
• लेखनानि १९४ - १९५ सभायाः तस्याः सदास्यानां च अधिकारस्य सौलभ्यानां शासननियमैः सुरक्षायाः विषये ।
• लेखनानि १९६ - २०१ सासकाङ्गस्य कार्यविधानस्य विषये ।
• लेखनानि २०२ - २०७ आर्थिकविषयाणां कार्यविधानस्य विषये ।
• लेखनानि २०८ - २१२ अन्यसामान्यकार्यविधानस्य विषये ।

अध्यायः - ४ - लेखनम् २१३ राज्यपलस्य शासकाङ्गाधिकारस्य विषये ।

• लेखनम् २१३ - राष्ट्रपतये संसत्सभाकलापकालेषु विधेयकानि दातुम् अधिकारदानस्य विषये ।

अध्यायः - ५ - लेखनानि २१४ - २३१ राज्यानाम् उच्चन्यायालयानां विषये ।

• लेखनानि २१४ - २३१ राज्यानां उच्चन्यायालयानां विषये एव ।

अध्यायः - ६ - लेखनानि २३३ - २३७ अधीनन्यायालयानां विषये ।

• लेखनानि २३३ - २३७ अधीनन्यायालयानां विषये ।

• भागः - ७ - प्रथमानुच्छेदस्य बि भगे विद्यमानस्य राज्यानां विषये ।

• लेखनम् २३८ लेखनम् २३८तमस्य परिष्कारः । तस्य स्थाने संविधानस्य (सप्तमः) परिष्कारशासननियमः १९५६ एस् २९ अनुच्छेदः ।

• भागः - ८ - केन्द्रप्रशासितप्रदेशानां विषये लेखनानि ।

• लेखनानि २३९ - २४२ प्रशासनम्, सचिवसम्पुटस्य रचनम्, उच्चन्यायालयविषये ।

• भागः - ९ - पञ्चायतरज्यस्य विषषये लेखनानि ।

• लेखनानि २४३ - २४३ओ ग्रामसभा पञ्चायतराज्यपद्धतिविषये ।

• भागः - ९ए - नगरपालिकानां विषये लेखनानि ।

• लेखनानि २४३पि - २४३ज़ेड् जि नगरपालिकानां विषये ।

• भागः - १० - परिशिष्टसमूहानां प्रदेशस्य विषये लेखनानि ।

• लेखनानि २४४ - २४४ए प्रशासनम्, सचिवसम्पुटस्य रचनम्, शासनसभानां विषये ।

• भागः - ११ - केन्द्रराज्ययोः मध्ये विद्यमानसम्बन्धविषये ।

अध्यायः - १ - लेखनानि २४५ - २५५ शासकाङ्गस्य अधिकारस्य वितरणविषये ।

• लेखनानि २४५ - २५५ शासकाङ्गस्य सम्बन्धानां विवरणविषये ।

अध्यायः - २ - लेखनानि २५७ - २६२ प्रशसनस्य सम्बन्धाः ।

• लेखनानि २५६ - २६१ - सामान्यम् ।
• लेखनानि २६२ - जलस्य विवादानां विषये ।
• लेखनानि २६३ - राज्यानां मध्ये संयोजनानां विषये ।

• भागः - १२ - अर्थः, सम्पत्तिः, सन्धयः परिदेवनम् ।

अध्यायः - १- लेखनानि २६४ -२९१ आर्धिकविषये ।

• लेखनानि २६४ - २६७ सामान्यम् ।
• लेखनानि २६८ - २८१ केन्द्रराज्ययोः मध्ये आयस्य वितरणविषये ।
• लेखनानि २८२ - २९१ अन्यार्थव्यवश्तायाः पूर्वसिद्धताः ।

अध्यायः - २ - लेखनानि २९२ - २९३ ॠणानां विषये ।

• लेखनानि २९२ - २९३ राज्यानाम् ऋणग्रहणविषये ।

अध्यायः - ३ - लेखनानि २९४ - ३०० सम्पत्तिः, सन्धयः, अधिकाराः, दायित्वानि, परिदेवनानि इत्यादिविषये ।

• लेखनानि २९४ - ३०० सम्पत्तीनाम् अधिकाराः, दायितानि उत्तराधिकाराः ।

अध्यायः - ೪ - लेखनम् ३००ए सम्पत्तेः अधिकाराणां विषये ।

• लेखनम् ३००ए - नियमबाहिरसम्पत्सङ्ग्रहस्य नियन्त्रणविषये ।

• भागः - १३ - भारतस्य अन्तः एव वाणिज्योद्यमस्य विषये लेखनानि ।

• लेखनानि ३०१ - ३०५ वाणिज्यस्य स्वातन्त्र्यं अपि च तस्मिन् विषये राज्यानां निर्बन्धाधिकारस्य विषये ।
• लेखनम् ३०६ - निरस्तम् - तस्य स्थाने संविधानस्य सप्रमः परिष्कारस्य शासननियमः १९५६ एस्. २९ तस्य अनुच्छेदः ।
• लेखनम् ३०७ - लेखनम् ३०१ - ३०४ एतयोः मध्ये विद्यमानास्य कार्यप्रचालनस्य प्राधिकारनिर्माणस्य विषये ।

• भागः - १४ - राज्यकेन्द्रयोः सेवाप्रकल्पानां विषये ।

अध्यायः - ५ - लेखनानि ३०८ - ३१४ विविधसेवानां विषये

• लेखनानि ३०८ - ३०१३ सेवानां विषये
• लेखनम् ३१४ - निरस्तम् - तस्य स्थाने अष्टाविंशतितमः परिष्कारस्य शासननियमः १९७२एस्. ३ ।

अध्यायः - ३ - लेखनानि ३१५ - ३२३ लोकसेवायोगानां विषये ।

• लेखनानि ३१५ - ३२३ लोकसेवायोगानां विषये ।

• भागः - १४ए - आयोगानां विषये लेखनानि ।

• लेखनानि ३२३ए - ३२३बि

• भागः - १५ - निर्वाचनस्य विषये विविधाः लेखाः स्नति ।

• लेखनम्ೆಗಳು ೩೨೪ - ३२९ निर्वाचनानां विषये ।
• लेखनम् ३२९ए - निरस्तम् - तस्य स्थाने संविधानस्य ४४तमस्य परिष्कारस्य शासननियमः १९७८एस्. ३६ ।

• भागः - १६ - केषाञ्चन वर्गीयानां कृते विशेषसौकर्यप्रल्पनस्य विषये ।

• लेखनानि ३३० -३४२ आरक्षणस्य विषये ।

• भागः - १७ - अधिकृतभाषाणां विषये लेखनानि

अध्यायः - १ - लेखनानि ३४२ - २४४ केन्दस्य भाषाणां विषये ।

• लेखनानि ३४३ - ३४४ केन्द्रस्य अधिकृतभाषाणां विषये ।

• अध्यायः - ೨ - लेखनानि ३४५ - ३४७ प्रान्तीयभाषाणां विषये ।

• लेखनानि ३४५ -३४७ प्रान्तीयभाषाणां विषये ।

अध्यायः - ३ - लेखनानि ३४८ - ३४९ सर्वोच्चन्यायालयः, उच्चन्यायालयाः एतेषां भाषाणां विषये ।

• लेखनानि ३४८ - ३४९ सर्वोच्चन्यायालयः, उच्चन्यायालयाः एतेषां भाषाणां विषये ।

अध्यायः - ४ - लेखनानि ३५० - ३५१ विशेषनिदेशकानां विषये ।

• लेखनम् ३५० - आक्षेपावेदनस्य भाषायाः विषये ।
• लेखनम् ३५०ए - मातृभाषाया प्राथमिकशीक्षाप्रदानस्य विषये ।
• लेखनम् ३५१ - हिन्दीभाषायाः संवर्धनस्य निदेशः ।

• भागः - १८ - आपत्कालात् पूर्वतनव्यवस्थानां विषये लेखनानि ।

• लेखनानि ३५२ - ३५९ - आपत्कालीनस्थितेः पूर्वसन्नाहः ।
• लेखनम् ३५९ए - निरस्तम् । तस्य स्थाने संविधानस्य ६३तमस्य परिष्कारस्य शासननियमः १९८९ एस्.३ ।

लेखनम् ३६० - आर्थिकापत्कालात् पूर्वसन्नाहः ।

• भागः - १९ - अन्यविषयाः ।

• लेखनानि ३६१ - ३६१ए - अन्यविषयाः ।
• लेखनम् ३६२ - निरस्तम् । तस्य स्थाने संविधानस्य २७तमस्य परिष्कारस्य शासननियमः १९७१एस्. २ ।
• लेखनानि ३६३ - ३६७ - अन्याः ।

• भागः - २० - संविधानस्य परिष्कारस्य विषयकलेखनानि।

• लेखनम् ३६८ - शासनसभायाः संविधानपरिष्काराधिकारः अपिच परिक्षरस्य विधानानि ।

• भागः - २० - तात्कालिकाः विशेषाः च पूर्वसन्नाहाः ।

• लेखनानि ३६९ -३७८ए तात्कालिकाः विशेषाः च पूर्वसन्नाहाः ।
• लेखनानि ३७९ - ३९१ - निरस्तम् । तस्य स्थाने संविधानस्य २७तमस्य परिष्कारस्य शासननियमः १९५६एस्. २९ अनुच्छेदः च ।
• लेखनम् ३९२ - सङ्कटकालं परिहर्तुं राष्ट्रपतेः अधिकाराः ।

• भागः - २२ - सङ्क्षिप्तशीर्षिकाः प्रारम्बास्य दिनम् । आरम्भदिनम्, हिन्दीभाषायाः अधिकृतपठ्यम् । निरस्तनम् इत्यदिषु विषयेषु लेखनानि ।

• लेखनानि ३९३ -३९५ आरम्भदिनम्, हिन्दीभाषायाः अधिकृतपठ्यम् । निरस्तनम्

टीकाः

पाश्चात्त्यसंविधानेन प्रेतिरः भारतस्य संविधानं तेभ्यः विभिन्नम् एव अस्ति । यतः शासकाङ्गम् एव देशस्य शासननियमरचनस्य अङ्गम् इव संविधानं वदति । अनेन शासकाङ्गं तु कार्याङ्गस्य न्यायाङ्गस्य च अपेक्षया बलवत् अस्ति । संविधानस्य मूलभूतः विन्यासः दृढः अस्ति । किन्तु अधिकारलोलुपानां दुरुपयोगाय अपि अवकाशः अस्तीति आक्षेपः श्रूयते । देशेस्मिन् प्रवर्धमानः भ्रष्टाचारः दारिद्र्यं सामाजिकसमस्यः च अस्य साक्षिणः ।