ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ / From Wikipedia, the free encyclopedia
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।[2][3] ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੋਡ, ਢਾਂਚੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ. ਐਨ. ਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਲਿਖਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ।[4][5][6]
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ | |
---|---|
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ | |
ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ | ਭਾਰਤ |
ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ | 26 ਨਵੰਬਰ 1949; 74 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (1949-11-26) |
ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ | 26 ਜਨਵਰੀ 1950; 74 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (1950-01-26) |
ਪ੍ਰਣਾਲੀ | ਸੰਘੀ ਸੰਸਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਣਰਾਜ |
ਸਰਕਾਰ ਢਾਂਚਾ | |
ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ | ਤਿੰਨ (ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ) |
ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ | ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ |
ਚੈਂਬਰ | ਦੋ (ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ) |
ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ–ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ |
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ |
ਸੰਘਵਾਦ | ਸੰਘੀ[1] |
ਚੋਣ ਮੰਡਲ | ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ |
ਐਨਟਰੈਂਚਮੈਂਟਸ | 2 |
ਇਤਿਹਾਸ | |
ਸੋਧਾਂ | 106 |
ਆਖਰੀ ਸੋਧ | 10 ਅਗਸਤ 2021 (105ਵੀਂ) |
ਹਵਾਲਾ | ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ (PDF), 2020-09-09, archived from the original (PDF) on 2020-09-29 |
ਟਿਕਾਣਾ | ਸੰਸਦ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਭਾਰਤ |
ਦਸਤਖਤ ਕਰਤਾ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 284 ਮੈਂਬਰ |
ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ | ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1935 ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਕਟ 1947 |
ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।[7]
ਇਸਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।[8] ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1935 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਸਦੇ ਫਰੇਮਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 395 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।[9] ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ।[10]
ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।[11][12] 1950 ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।[13]