ਅਸਾਮ

ਆਸਾਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿਸਪੁਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁਹਾਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਸੱਤ ਭੈਣ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 1951 ਦੀ ਕੌਮੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ।^[2] ਅਸਾਮ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਐਨਸੀਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1951 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।^[3] ਅਸਮੀਯਾ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ।

ਅਸਾਮ অসম
ਰਾਜ
Seal
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਅਸਾਮ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ
ਦੇਸ਼	India
ਖੇਤਰ	ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ
ਸਥਾਪਨਾ	15 ਅਗਸਤ 1947; 77 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (1947-08-15)
ਰਾਜਧਾਨੀ	ਦਿਸਪੁਰ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ	ਗੁਹਾਟੀ
Districts	27
ਸਰਕਾਰ [*]
• Governor	J B Patnaik
• ChiefMinister	Tarun Gogoi (INC)
• Legislature	Unicameral (126 seats)
• Parliamentary constituency	14
• High Court	Gauhati High Court
ਖੇਤਰ
• ਕੁੱਲ	78,550 km2 (30,330 sq mi)
• ਰੈਂਕ	16th
ਆਬਾਦੀ  (2011)
• ਕੁੱਲ	3,11,69,272
• ਰੈਂਕ	14th
• ਘਣਤਾ	400/km2 (1,000/sq mi)
ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ	ਯੂਟੀਸੀ+05:30 (IST)
ISO 3166 ਕੋਡ	IN-AS
HDI	0.534 (medium)
HDI rank	22nd (2005)
Literacy	73.18% (26th)[1]
Official languages	Assamese, Bengali (in Barak Valley), Bodo (in Bodoland)
ਵੈੱਬਸਾਈਟ	assam.gov.in
^[*] Assam has had a legislature since 1937 ^[*] Assam is one of the original provinces of British India

ਅਸਾਮਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਮਾਟੋ	জয় আই অসম (ਅਸਾਮ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ)
ਗੀਤ	অ’ মোৰ আপোনাৰ দেশ (O my endearing motherland) (Adopted in 1927)
ਭਾਸ਼ਾ	ਅਸਮੀਯਾ
Living insignia
ਪੰਛੀ	DeohaanhWhite-winged Wood Duck
ਫੁੱਲ	Kopou Phul Foxtail Orchids
ਰੁੱਖ	Hûlûng Dipterocarpus macrocarpus
Inanimate insignia
ਨਾਚ	ਬੀਹੂ
ਡਰਿੰਕ	ਸਾਹ ਅਸਾਮ ਦੀ ਚਾਹ
ਨਦੀ	ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ

ਅਸਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਤ ਲਈ ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਸੂ) ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਲਿਖ਼ਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੁਰਅਮਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ; ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ 1985 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਕਵਾਇਦ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ 2018 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੁਥਾਵੇਂ ਤੇ ਨਾਮਾਕੂਲ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।^[4]

ਅਸਾਮ ਸੰਕਟ

ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਦੇ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੁੱਸਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।^[5] ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਨੇ 40.07 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੀਆਂ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦੇਸੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।^[4]