ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ (National Human Rights Commission, NHRC) ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਗਠਨ 28 ਸਤੰਬਰ 1993 ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਸ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[1]
ਰਚਨਾ
- ਚੇਅਰਪਰਸਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
- ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ
- ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ
- ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਮਿਸਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।[2]
ਹਵਾਲੇ
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
