भारतको प्रधान न्यायाधीश
From Wikipedia, the free encyclopedia
भारतको मुख्य न्यायाधीश (IAST : Bhārat kē Mukhya Nyāyādhīśa) भारतको सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशका साथै भारतीय न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदका अधिकारी हुन्। भारतको संविधानले सर्वोच्च अदालतका २१ जना न्यायाधीशहरूको न्यायिक क्याबलको परामर्शमा निवर्तमान प्रधानन्यायाधीशले नियुक्ति गर्ने अधिकार भारतको राष्ट्रपतिलाई दिएको छ, अर्को प्रधान न्यायाधीश, जसले पैसठ्ठी वर्षको उमेर नपुग्दासम्म काम गर्नेछन् वा महाभियोगको संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा हटाईन्छ।
यो लेखलाई विकिको मापदण्ड अनुसार विश्वसनीय बनाउन थप स्रोत खुलाउन आवश्यक देखिन्छ। |
भारतको मुख्य न्यायाधीश | |
---|---|
Bhārat kē Mukhya Nyāyādhīśa | |
सर्वोच्च न्यायालय | |
प्रकार | Chief Justice |
स्थिति | Presiding Judge |
संक्षिप्त नाम | CJI |
निवास | 5, Krishna Menon Marg, Sunehri Bagh, नयाँ दिल्ली, भारत[1] |
आसन | भारतको सर्वोच्च अदालत, नयाँ दिल्ली, भारत |
मनोनयनकर्ता | Outgoing Chief Justice of India on the basis of Seniority |
नियुक्तिकर्ता | भारतको राष्ट्रपति |
अवधि | Until the age of 65 [2] |
गठन साधन | भारतको संविधान (धारा १२४ के तहत) |
गठन | २८ जनवरी १९५०; ७४ वर्ष पहिले (१९५०-०१-28) |
प्रथम धारक | एच. जे. कानिया (१९५०–१९५१)[3] |
उत्तराधिकार | 6th (on the Indian order of precedence) |
तलब | ₹२८०,००० (युएस$३,९००) (per month)[4] |
वेबसाइट | sci.gov.in |
परम्परा अनुसार वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले सिफारिस गरेको नाम प्रायः सर्वोच्च अदालतको अर्को वरिष्ठ न्यायाधीश हुने गर्छ। तर, यो परम्परा दुई पटक भङ्ग भइसकेको छ। सन् १९७३ मा न्यायाधीश एएन रे तीनजना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई हटाएर नियुक्त भए। साथै, १९७७ मा न्यायमूर्ति मिर्जा हमिदुल्लाह बेगलाई न्यायमूर्ति हंस राज खन्नालाई हटाएर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गरियो।
सर्वोच्च अदालतको प्रमुखको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीशले कानुनका महत्त्वपूर्ण मामिलाहरू सम्बोधन गर्न मुद्दाको बाँडफाँड र संवैधानिक इजलासको नियुक्तिको जिम्मेवारी लिन्छन।[5] भारतको संविधानको धारा १४५ र १९६६ को सर्वोच्च अदालतको कार्यविधिको नियम अनुसार, प्रधानन्यायाधीशले अन्य न्यायाधीशहरूलाई सबै काम बाँडफाँड गर्दछ उनीहरूले यसलाई थप न्यायाधीशहरूको ठुलो बेन्चले हेर्नु आवश्यक भए कुनै पनि अवस्थामा उनीहरूलाई फिर्ता पठाउन बाध्य छन् (पुनविनियोजनको लागि)।
प्रशासनिक पक्षमा प्रधानन्यायाधीशले रोस्टरको मर्मत राखान धारण, अदालतका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र सर्वोच्च अदालतको सुपरिवेक्षण र काम कारवाही सम्बन्धी सामान्य तथा विविध मामिलाहरू सम्हाल्छन्।
५०औँ र वर्तमान प्रधानन्यायाधीश धनन्जय वाई चन्द्रचुड हुन्। उनले ९ नोभेम्बर २०२२ मा भारतको ५०औँ मुख्य न्यायाधीशको रूपमा सपथ लिए [6]