From Wikipedia, the free encyclopedia
नुथलपती वेंकट रमणा (२७ ऑगस्ट १९५७) हे एक भारतीय न्यायाधीश आहेत. ते भारताचे ४८वे सरन्यायाधीश होते.[2][3][4][5]
एन. व्ही. रमणा | |
---|---|
२०२१ मध्ये रमणा | |
४८वे भारताचे सरन्यायाधीश | |
Incumbent | |
Assumed office 24 एप्रिल 2021 | |
Appointed by | राम नाथ कोविंद |
President | राम नाथ कोविंद |
Prime Minister | नरेंद्र मोदी |
मागील | शरद बोबडे |
न्यायाधीश, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय | |
कार्यालयात 17 फेब्रुवारी 2014 – 23 एप्रिल 2021 | |
Nominated by | पी. सथशिवम |
Appointed by | प्रणव मुखर्जी |
मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय | |
कार्यालयात सप्टेंबर – फेब्रुवारी | |
Nominated by | पी. सथशिवम |
Appointed by | प्रणव मुखर्जी |
मागील | बदर दुरेज अहमद |
पुढील | बदर दुरेज अहमद |
मुख्य न्यायाधीश, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय | |
कार्यालयात 10 मार्च 2013 – 20 मे 2013 | |
Appointed by | प्रणव मुखर्जी |
न्यायाधीश, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय | |
कार्यालयात 27 जून 2000 – 1 सप्टेंबर 2013 | |
Nominated by | आदर्श सेन आनंद |
Appointed by | के आर नारायण |
वैयक्तिक माहिती | |
जन्म |
नूथिलपती वेंकट रमणा २७ ऑगस्ट, १९५७ आंध्र प्रदेश, भारत |
पत्ता | 5, Krishna Menon Marg, Sunehri Bagh, नवी दिल्ली, दिल्ली, India[1] |
यापूर्वी ते भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते. त्यांनी आंध्र प्रदेश न्यायिक अकादमीचे अध्यक्ष म्हणूनही काम केले आहे.
त्यांचा जन्म एका हिंदू तेलगू भाषिक कृषी कुटुंबात २७ ऑगस्ट १९५७ रोजी आंध्र प्रदेशातील कृष्णा जिल्ह्यातील पोन्नावरम गावात झाला.
1979 ते 1980 पर्यंत रमणा हे ईनाडू वृत्तपत्राचे पत्रकार होते. त्यांनी 10 फेब्रुवारी 1983 रोजी वकील म्हणून नावनोंदणी केली. त्यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, मध्य आणि आंध्र प्रदेश प्रशासकीय न्यायाधीकरण, तसेच भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात व्यवसाय केला.
दिवाणी, फौजदारी, कामगार, सेवा आणि निवडणूक प्रकरणे रमणा यांनी हाताळली. त्यांनी भारतातील फेडरल नदी विवादांसह अनेक घटनात्मक बाबी देखील हाताळल्या. रमना यांनी या काळात अनेक सरकारी संस्थांसाठी सल्लागार म्हणून काम केले, ज्यात केंद्र सरकारसाठी अतिरिक्त स्थायी सल्लागार म्हणून नियुक्ती आणि हैदराबाद येथील केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधीकरणात भारतीय रेल्वेसाठी स्थायी सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी आंध्र प्रदेश राज्याचे अतिरिक्त महाधिवक्ता म्हणूनही काम केले आहे.
27 जून 2000 रोजी रमणा हे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे कायमचे न्यायाधीश झाले. 2 सप्टेंबर 2013 रोजी त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आणि 17 फेब्रुवारी 2014 रोजी ते भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश झाले. मार्च 2021 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती एस.ए. बोबडे यांनी त्यांची भारताच्या सरन्यायाधीशपदासाठी उत्तराधिकारी म्हणून शिफारस केली. 24 एप्रिल 2021 रोजी राष्ट्रपती भवन येथे राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी त्यांच्या पदाची शपथ घेऊन, 6 एप्रिल 2021 रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींनी रमना यांची भारताचे 48 वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली. त्यांच्यानंतर न्यायमूर्ती यू.यू. ललित हे पदभार स्वीकारतील.
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.