भारताची अर्थव्यवस्था
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था / From Wikipedia, the free encyclopedia
भारताची अर्थव्यवस्था ही अमेरिकन डॉलरच्या विनिमय दरानुसार सप्टेंबर २०२२ मध्ये जगातील ५ व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे.[1] २०२२ नुसार, भारताचे वार्षिक सकल उत्पन्न (जीडीपी) ८५४.७ अब्ज डॉलर एवढे आहे. क्रयशक्ती समानतेचा (Purchasing power parity अथवा संक्षिप्तरूपात PPP) निकष लावला तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा जगात तिसरा क्रमांक लागतो. जगातील सर्वात वेगात वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा चीनपाठोपाठ दुसरा क्रमांक आहे. भारताचा आर्थिक विकासदर २००६-०७ ह्या आर्थिक वर्षात ९.४% एवढा होता.[2] परंतु, अतिशय मोठ्या लोकसंख्येमुळे भारताचे वार्षिक दरडोई उत्पन्न मात्र ९६१ डॉलर एवढेच आहे, तर PPP वर आधारित वार्षिक दरडोई उत्पन्न ४,१८२ डॉलर एवढे आहे.[3] [4] जागतिक बँक भारताची "अल्प-उत्पन्न असणारी अर्थव्यवस्था" अशी गटवारी करते.[5][6]
अर्थव्यवस्था - भारत | ||
---|---|---|
चलन | १ रुपया (INR) () = १०० पैसे | |
आर्थिक वर्ष | एप्रिल १–मार्च ३१ | |
व्यापार संस्था | जागतिक व्यापार संघटना, दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार करार | |
सांख्यिकी | ||
वार्षिक सकल उत्पन्न (GDP) (PPP) | ४,७२६ अब्ज डॉलर (PPP) (२००७ चे अनुमान) १,०८९.९४ अब्ज (सर्वसाधारण)(२००७) 5 (सर्वसाधारण), ३ (PPP) () | |
जीडीपी विकास दर | 7.9%(2015-16) | |
वार्षिक दरडोई उत्पन्न | 1,820 डॉलर (सर्वसाधारण); 6,664डॉलर (PPP) | |
विभागानुसार उत्पन्न | शेती: 16.1%, उद्योग: 29.5%, सेवा: 54.4% (2015 चे अनुमान) | |
चलनवाढ (CPI) | ५.३% (२००६ चे अनुमान) | |
दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या | २५% (२००२ चे अनुमान) | |
कामगार वर्ग | 50.21 कोटी (2015 चे अनुमान) | |
व्यवसायानुसार कामगार वर्ग | शेती: 49%, उद्योग: 20%, सेवा: 31% (2012) | |
बेरोजगारी | ग्रामीण 2% शहरी 3%(2013 चे अनुमान) संपूर्ण 10.8 मिलिऑन | |
प्रमुख उद्योग | कापडगिरण्या, रसायने, पोलाद, दळणवळण सामग्री, सिमेंट, उत्खनन, पेट्रोलियम, यंत्रसामग्री, सॉफ्टवेर | |
व्यापार | ||
निर्यात | १२५ अब्ज डॉलर (आर्थिक वर्ष २००६-०७) | |
निर्यात होणारा माल | कापड, दागिने, अभियात्रिकी सामग्री, रसायने, चामडे | |
प्रमुख निर्यात भागीदार | अमेरिका १८%, चीन ८.९%, संयुक्त अरब अमीराती ८.४%, युनायटेड किंग्डम ४.७%, हाँग काँग ४.२% (२००५) | |
आयात | १८७.९ अब्ज डॉलर (२००६ चे अनुमान) | |
आयात होणारा माल | कच्चे तेल,यंत्रसामग्री, मौल्यवान खडे, खत, रसायने | |
प्रमुख आयात भागीदार | चीन ७.२%, अमेरिका ६.४%, बेल्जियम ५.१%, सिंगापूर ४.७%, ऑस्ट्रेलिया ४.२%, जर्मनी ४.२%, युनायटेड किंग्डम ४.१% (२००५) | |
सार्वजनिक अर्थव्यवहार | ||
सार्वजनिक कर्ज | १३२ अब्ज डॉलर (२००६ चे अनुमान) | |
महसूल | १०९.४ अब्ज डॉलर (२००६ चे अनुमान) | |
खर्च | १४३.८ अब्ज डॉलर (२००६ चे अनुमान) | |
आर्थिक मदत | लाभधारक: २.९ अब्ज डॉलर (१९९८/९९) | |
प्रमुख स्रोत येथील सर्व किमती अमेरिकन डॉलरांमध्ये आहेत. (तसे नसल्यास, अपवाद दर्शविले आहेत.) |
भारताच्या अर्थव्यवस्थेत खूपच वैविध्य दिसून येते. शेती, हस्तव्यवसाय, कापडगिरण्या, उद्योगधंदे, उत्पादन आणि विविध प्रकारच्या सेवा अशा अनेक गोष्टींचा समावेश त्यात होतो. भारतात काम करणाऱ्या लोकांपैकी दोन-तृतियांश लोकांचा उदरनिर्वाह अजूनही शेती अथवा शेतीशी संबंधित उद्योगांवर चालतो, परंतु अर्थव्यवस्थेत विविध प्रकारच्या सेवांचाही वाढता वाटा आहे आणि अलिकडे सेवांवर आधारित व्यवसायही अर्थव्यवस्थेत अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. अलिकडील काही वर्षात भारतातील संगणक तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे तसेच उच्चशिक्षित आणि इंग्रजी बोलू शकणाऱ्या वाढत्या तरुण पिढीमुळे भारत हळूहळू सर्व जगाला बाह्यस्रोताच्या (outsourcing) सेवा पुरवणारा देश म्हणून भूमिका बजावायला लागला आहे. भारत हा अति-कुशल तंत्रज्ञ पुरवणारा जगातील सर्वात मोठा निर्यातक आहे. याचबरोबर उत्पादन, औषधनिर्माण, जैवतंत्रज्ञान, अतिसूक्ष्मतंत्रज्ञान, दूरसंचार, जहाजनिर्माण, विमाननिर्माण, आणि पर्यटन ह्या क्षेत्रांमधील भारताची क्षमताही वेगाने वाढताना दिसत आहे.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या बऱ्याचशा काळात भारतामध्ये समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा मार्ग अवलंबण्यात आला. भारतात सुरुवातीस खाजगी क्षेत्राच्या अर्थव्यवस्थेतील सहभागावर, परदेशांशी व्यापारावर, आणि इतर देशांकडून भारतात होणाऱ्या थेट गुंतवणुकीवर कडक बंधने होती. मात्र, १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून भारताने हळूहळू परकीय गुंतवणुकीवरील आणि व्यापारावरील नियंत्रण कमी करून, आपली अर्थव्यवस्था आर्थिक सुधारांद्वारे खुली करायला सुरुवात केली आहे. मात्र, राजकारणातील मतभेद आणि भिन्न विचारधारांमुळे, सरकारी उद्योगांचे खाजगीकरण आणि विशिष्ट क्षेत्रांमधील खाजगी आणि परकीय सहभागाला मार्ग खुला करणे अशा आर्थिक सुधारांमधील काही महत्त्वाच्या गोष्टी मंद गतीने पुढे सरकत आहेत.
अतिशय वेगात वाढणारी लोकसंख्या आणि वाढती आर्थिक आणि सामाजिक विषमता हे भारतापुढील महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. गरीबी हाही गंभीर प्रश्न आहे, मात्र स्वातंत्रप्राप्तीनंतर गरीबीचे प्रमाण बरेच घटत असल्याचे दिसते. अधिकृत चाचणीनुसार २००४-०५ मध्ये भारतातील २७% लोक दारिद्र्यरेषेच्या खाली होते.[7] दारिद्र्य कमी करण्यासाठी त्यांच्या अडचणी दूर करण्याची गरज आहे.