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बिम्सटेक (BIMSTEC), जिसका पूरा रूप बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) है, बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। इसमें नवम्बर 2016 में बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैण्ड, भूटान और नेपाल सदस्य थे।[3][4] पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है।
बिम्सटेक Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Corperation
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Secretariat | ढाका, बांग्लादेश [1] | |||||||||||||||
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नेताओं | ||||||||||||||||
- | Chairmanship | थाईलैंड (since March 2022)[2] | ||||||||||||||
स्थापना | 6 जून 1997 | |||||||||||||||
जालस्थल bimstec |
इस संगठन का उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना और साझा हितों के मुद्दों पर समन्वय स्थापित करने के लिए सदस्य देशों के बीच सकारात्मक वातावरण बनाना है। बैंकॉक घोषणा के तहत 1997 में इस क्षेत्रीय संगठन को स्थापित किया गया था। आरम्भ में इसमें केवल चार सदस्य देश थे और इसे 'बीआईएसट-ईसी' (अर्थात् बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैण्ड आर्थिक सहयोग संगठन) कहा गया था।
हाल ही में गुरुवार 11 जुलाई 2024 को बिम्सटेक ग्रुप के देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई भारतीय विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बिम्सटेक के विदेश मंत्रियों की रिट्रीट की मेजबानी की । जयशंकर ने कहा कि वैश्विक और क्षेत्रीय विकास के लिए यह जरूरी है कि ग्रुप के सभी सातों देश आपस में ही कई समाधानों की दिशा में बढ़े। श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान के प्रतिनिधि बैठक में मौजूद रहे। भारत के विदेश मंत्री ने कैपेसिटी बिल्डिंग और आर्थिक सहयोग आज के वक्त की जरूरत बताया। भारत के लिए बिम्सटेक नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और सागर विजन का ही प्रतिनिधित्व करता है । इन सभी पहलों में बंगाल की खाड़ी खास फोकस में है क्योंकि बीते वक्त में यह यह क्षेत्र सहयोग की क्षमता से अनजान रहा है ।ऐसे में भारत चाहता है कि यह हालात तेजी से बदले और इस लिहाज से मंत्रियों की यह रिट्रीट बेहद अहम है, क्योंकि यहां विचार खुलेपन और बिना किसी रोक-टोक के साथ साझा किए जाने की उम्मीद है। जयशंकर ने यह भी कहा कि बंगाल की खाड़ी के देशों के बीच सहयोग को लेकर इन सभी सदस्यों की ओर से नई एनर्जी नए संसाधन और नई प्रतिबद्धता लानी जरूरी है।
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