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दिल्ली सरकार
The Government of Delhi is the supreme Comptroller and Administration authority of the National Capital Territory of India, Delhi. It has an executive branch, headed by the Lieutenant Governor of Delhi, as a judiciary. / From Wikipedia, the free encyclopedia
दिल्ली सरकार, भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सर्वोच्च नियंत्रक और प्रशासन प्राधिकारी है। इसमें एक कार्यपालक शाखा है, जिसके अध्यक्ष दिल्ली के लेफ़्टिनेंट गवर्नर, के संग एक न्यायपालिका रूप में दिल्ली उच्च न्यायालय और एक विधायिका है, जो विधान सभा में बैठती है। वर्तमान दिल्ली विधान सभा एकसदनीय है और इसमें ७० सदस्य हैं।
![]() राज चिह्न | |
सरकार | दिल्ली |
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कार्यपालिका | |
राज्यपाल | अनिल बैजल |
मुख्य मंत्री | अरविंद केजरीवाल |
विधायिका | |
विधान सभा | विधान सभा |
स्पीकर | रामनिवास गोयल |
डिप्टी स्पीकर | कु.राखी बिरला |
विधान सभा सदस्य | ७० |
न्यायपालिका | |
उच्च न्यायालय | दिल्ली उच्च न्यायालय |
मुख्य न्यायाधीश | गीता मित्तल |
www | |
दिल्ली सरकार, आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (GNCTD) की सरकार, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को नियंत्रित करती है, जिसका शहरी क्षेत्र भारत सरकार की सीट है। यह 75वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार क्षेत्र में शहर या स्थानीय सरकारों को भी नियंत्रित करता है।[1][2][3]
केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार द्वारा शासित होते हैं। कुछ अपवाद हैं, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, जिनकी कुछ सीमाओं के साथ अपनी चुनी हुई सरकारें भी हैं।[4]
अत्यधिक विवादास्पद GNCTD संशोधन अधिनियम, 2021 के माध्यम से, केंद्र सरकार ने केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल को प्रधानता दी और निर्वाचित सरकारी सहायक बना दिया।[5]