भारत के स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्र
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भारत में कई स्वायत्त प्रशासनिक प्रभाग थे जिन्हें भारत की केंद्रीय सरकार ने उनकी राज्य विधान-मंडलों के अधीन भिन्न भिन्न स्तरों की स्वायत्तता प्रदान की है। इन स्वायत्त परिषदों के स्थापन और कार्यकलाप भारत के संविधान की छठी अनुसूची के आधार पर निश्चित किये गये हैं।[1]