ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।^[4][5][6] ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 343(1) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਸੰਘ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਘ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਭਾਰਤੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ। "^[6] ਜਦਕਿ Official Languages Act, 1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 "ਸੰਘ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ" ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।^[7] ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ/ਖੇਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਵਾਂ) ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ 22 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ)।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਏਓ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਖਾਸੀ, ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਲੱਦਾਖ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਮਿਜ਼ੋ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ੀ। ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਿਜ਼ੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲੀ, ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿੱਕਮ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।^{[1][2][3][lower-alpha 1]}

ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ
ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀਆਂ 22 ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਆਸਾਮੀ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਡੋ ਡੋਗਰੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਿੰਦੀ ਕੰਨੜ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੋਂਕਣੀ ਮੈਥਿਲੀ ਮਲਿਆਲਮ ਮਰਾਠੀ ਮੇਤੇ (ਮਨੀਪੁਰੀ) ਨੇਪਾਲੀ ਓਡੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸੰਥਾਲੀ ਸਿੰਧੀ ਤਮਿਲ਼ ਤੇਲੁਗੂ ਉਰਦੂ
ਸੰਬੰਧਿਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਰਾਜ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ(ਜ਼) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਘ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜੋ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇ

1. "Report of the Commissioner for linguistic minorities: 47th report (July 2008 to June 2010)" (PDF). Commissioner for Linguistic Minorities, Ministry of Minority Affairs, Government of India. pp. 84–89. Archived from the original (PDF) on 13 May 2012. Retrieved 16 February 2012.
2. "Languages Included in the Eighth Schedule of the Indian Constitution | Department of Official Language | Ministry of Home Affairs | GoI". rajbhasha.gov.in. Retrieved 2022-07-31.
3. "Report of the Commissioner for linguistic minorities: 50th report (July 2012 to June 2013)" (PDF). Commissioner for Linguistic Minorities, Ministry of Minority Affairs, Government of India. Archived from the original (PDF) on 8 July 2016. Retrieved 17 September 2016.
4. PTI (25 January 2010). "Hindi, not a national language: Court". The Hindu. Retrieved 20 November 2018.
5. "Constitutional Provisions: Official Language Related Part-17 of The Constitution Of India". Department of Official Language, Government of India. Retrieved 1 July 2015.
6. "THE OFFICIAL LANGUAGE POLICY OF THE UNION | Department of Official Language | Ministry of Home Affairs | GoI". rajbhasha.nic.in. Retrieved 20 March 2019.
7. "THE OFFICIAL LANGUAGES ACT, 1963". rajbhasha.nic.in. Retrieved 3 May 2022.

1. Some languages may be over- or underrepresented as the census data used is at the state-level. For example, while Urdu has 52 million speakers (2001), in no state is it a majority as the language itself is primarily limited to Indian Muslims yet has more native speakers than Gujarati.