24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2020 ਦੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ 1.3 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।[1] 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 14 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਜਨਤਕ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਵੀਡ -19 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[2][3] ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਤ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 500 ਸੀ।
| ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 2020 | |
|---|---|
| 2019–20 ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ | |
| ਤਾਰੀਖ |
|
| ਸਥਾਨ | ਭਾਰਤ |
| ਕਾਰਨ | ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ 2020 |
| ਟੀਚੇ | ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ |
| ਢੰਗ |
|
| ਨਤੀਜਾ | ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ |
ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਰ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਗਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।[4]
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।[5] ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਬੰਦ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।[6] ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ।[7][8]
14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।[9]
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ 2019 ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ 30 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਵੁਹਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਪਸ ਰਾਜ ਆਇਆ।[10] ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ' ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ' '(ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਫਿਊ) ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।[11] ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਕੋਵਿਡ -19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਉਸਨੇ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।[12] ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ।[13] ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।[14]
ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ
ਜਨਤਾ ਕਰਫਿ 14 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਸੀ (ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ) ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[15] ਪੁਲਿਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੀਡੀਆ, ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ' ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ (22 ਮਾਰਚ 2020), ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ, ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।[16] ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਡੇਟ ਕੋਰਪ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ।
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।[14] ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ - ਸੜਕ, ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਰੇਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ, ਅੱਗ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[17] ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮਜ਼, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।[18] ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।[19] ਲੋਕ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਸਨ।[20] ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ।[21] ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਉਤੇਜਕ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।[22]
26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ,170,000 ਕਰੋੜ (24 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਲਾਕਡਾਉਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਤੇਜਕ ਪੈਕੇਜ।[23] ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਮੁਫਤ ਸੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।[24] ਇਸਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।[25]
ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।[26] ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।[27] 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਸਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਯਮਤ ਭਾੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।[28] ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।[29] ਇਹ 167 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,[30] ਹਾਲਾਂਕਿ 1974 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।[31]
5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜੋ 9 ਮਿੰਟ ਲਈ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀਵਾ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ; ਅਤੇ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਟੌਰਚਲਾਈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ।
9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।[32] 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।[33] 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।[34] ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ।[7] ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।[8]
14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।[9] ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਸਬੇ, ਹਰ ਥਾਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖੇਤਰ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।[35]
16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਗਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਕੁਝ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।[36]
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।[37] ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ।[38] ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਗਈ।[39] ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।[40] ਕਈ ਰਾਜ ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।[41] ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਹੈ।[42][43]
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 139 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਟੈਲੀਵੀਯਨ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਜਲੂਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ।[44] ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ।[45] 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਬਿਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।[46][47] ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।[48]
ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ "ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ" ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, "ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ" ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਰਾਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਦੂਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਕਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।[49]
ਰਾਹਤ
26 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 22.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।[50] ਹਾਲਾਂਕਿ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਫੂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ।[51]
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 22,567 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਚਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 15,541 ਕੈਂਪ (ਸਾਰੇ ਦੇ 68%) ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ 1,135 ਕੈਂਪ, 1 ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 78 ਕੈਂਪ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 3,909 ਕੈਂਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ।[52]
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।[53][54][55][56][57][58] ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।[59][60] ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕਮਰੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।[61]
ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਅਸਰ
ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।[62][63][64][65][66]
ਪ੍ਰਭਾਵ
ਲੋਕ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ।[67][68][69] 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਰੇਡੀਓ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਰਹਿਣ।[70]
27 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਦੋਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 150 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।[71] 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਰਾਮ ਨਵਮੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।[72][73] ਤਾਬਲੀਘੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[74] ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ 150 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[75]
ਸ਼ਿਵ ਨਾਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਬਗੈਰ 31,000 ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।[76] ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਰ 'ਤੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ 100 "ਅੰਕ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ, ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।[77][78]
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰੂਕਿੰਗਜ਼ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ਮਿਕਾ ਰਵੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਵਿੱਚ ਤਬੀਲਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ।[4]
ਭਾਰਤ ਲਈ ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈਂਕ ਬੇਕੇਡਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।[2] ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਮਾਈਕ ਰਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।[79] 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ, ਡੇਵਿਡ ਨੈਬਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ, ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਸੀ' ਅਤੇ ਹੋਰ 3 ਜਾਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ।[80]
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਸੀਜ਼ ਡਾਇਨਮਿਕਸ, ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ (ਸੀਡੀਡੀਈਪੀ) ਨੇ ਜਾਨਸ ਹਾਪਕਿੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ "ਲਾਭਕਾਰੀ" ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ "ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ" ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ।[81][82][83][lower-alpha 1] ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਪ-ਐਡ ਵਿੱਚ, ਸੀਡੀਡੀਈਪੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪਾਲਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਈ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। 70 ਤੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.।ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ, ਜੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5-6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ।[85]
ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਖੋਜਕਰਤਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਣਿਤਿਕ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲੈਟ 49 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।[86]
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
