सामुदायिक विकास खण्ड

भारतमा, सामुदायिक विकास खण्ड वा केवल खण्ड तहसीलको उप-विभाग हो, प्रशासनिक रूपमा योजना र विकासको लागि छुट्याइएको छ।^[१] आदिवासी क्षेत्रमा, समान उप-विभागहरूलाई आदिवासी विकास खण्ड भनिन्छ। क्षेत्र एक खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रशासित छ, धेरै प्राविधिक विशेषज्ञहरू र गाउँ-स्तरीय कार्यकर्ताहरू द्वारा समर्थित। सामुदायिक विकास खण्डले धेरै ग्राम पञ्चायतहरू, गाउँ स्तरमा स्थानीय प्रशासनिक एकाइहरू समेट्छ।^[२]

भारतको प्रशासनिक संरचना

नामकरण

पश्चिम बङ्गाल राज्यमा मात्र सामुदायिक विकास खण्डहरूलाई उत्तर भारतको तहसील बराबरको तेस्रो तहको प्रशासनिक एकाइ मानिन्छ। अन्यत्र, तहसीलहरूलाई पश्चिमी भारतीय राज्यहरू गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र र दक्षिण भारतीय राज्यहरू कर्नाटक, केरल र तमिलनाडुमा पनि तालुकहरू भनिन्छ। अरुणाचल प्रदेश र नागाल्यान्डमा, घेरा शब्द प्रयोग गरिन्छ, जबकि उप-विभागहरू पूर्वी भारतीय राज्यहरू बिहार, झारखण्ड, असम, र उत्तरपूर्वी भारत (मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम र त्रिपुरा) मा अवस्थित छन्।

गुजरात राज्यको फरक संरचना छ, जिल्ला कलेक्टर वा विभागल मजिस्ट्रेट, त्यसपछि सब विभागल मजिस्ट्रेट अर्थात् डेपुटी कलेक्टरले दुई वा बढी तालुकहरू प्रशासित गर्दछ। उप-विभागलाई तालुकमा विभाजन गरिएको छ।

इतिहास

सामुदायिक विकास खण्डको अवधारणालाई पहिलो पटक सन् १९५२ मा ग्रो मोर फूड इन्क्वायरी कमिटीले साझा उद्देश्यको भावना बिना काम गर्ने बहु ग्रामीण विकास निकायहरूको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सुझाव दिएको थियो।^[३] समितिको सिफारिसका आधारमा देशको कृषि कार्यक्रममा उल्लेख्य वृद्धि गर्न, सञ्चार प्रणालीमा सुधार, ग्रामीण स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, ग्रामीण शिक्षा र ग्रामीण शिक्षामा पनि सुधार गर्न सन् १९५२ मा प्रायोगिक आधारमा सामुदायिक विकास कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। गाउँलेहरूको सामाजिक र आर्थिक जीवन परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले एकीकृत संस्कृति परिवर्तनको प्रक्रिया प्रारम्भ र निर्देशित गर्न।^[४]

राज्य अनुसार खण्डहरू

राज्य	विकास खण्ड	सङ्ख्या
बिहार	विकास खण्ड	५३४
हरियाणा	विकास खण्ड	१४०
झारखण्ड	विकास खण्ड	२६३[५]
केरल	विकास खण्ड	१५२[६]
ओडिशा	विकास खण्ड	३१४
त्रिपुरा	विकास खण्ड	५८
उत्तराखण्ड	विकास खण्ड	९५
उत्तर प्रदेश	विकास खण्ड	८२२[७]
पश्चिम बङ्गाल	विकास खण्ड	३४२[८][९]

सन्दर्भ सामग्रीहरू

1. Maheshwari, Shriram, "Rural Development and Bureaucracy in India", The Indian Journal of Public Administration XXX (3): 1093–1100।
2. Sharma, Shailendra D. (१९९९), Development and Democracy in India, Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc., आइएसबिएन 9781555878108।
3. Report of The Grow More Food Enquiry Committee, Government of India Ministry of Food and Agriculture, १९५२।
4. "First Five Year Plan", Planning Commission, अन्तिम पहुँच १० सेप्टेम्बर २०१८। वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण १६ सेप्टेम्बर २०१८ मिति
5. "Names of Blocks of Jharkhand", Jharkhandi Baba (en-USमा), २०१७-१०-२१, मूलबाट २१ अक्टोबर २०१७-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०१७-१०-२१। वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २०१७-१०-२१ मिति
6. "Block Panchayaths / Block Development Offices in Kerala", Commissionerate of Rural Development, Kerala, अन्तिम पहुँच २३ अगस्ट २०२०। वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २०२०-०९-२९ मिति
7. "Social Demography of Uttar Pradesh", Government of Uttar Pradesh official portal, अन्तिम पहुँच २२ अगस्ट २०२०।
8. "Census 2011, West Bengal", censusindia.gov.in, अन्तिम पहुँच २० अप्रिल २०२०।
9. "Rural development in West Bengal", Department of Panchayat & Rural Development, Government of West Bengal homepage, अन्तिम पहुँच १९ सेप्टेम्बर २०१९।