नेपालको नियमनकारी निकाय From Wikipedia, the free encyclopedia
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हो। नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा उदारीकरणको नीति लिई निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागिता गराई प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सृजना गरी यस क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्ने साथै दूरसञ्चार क्षेत्रलाई अझ ब्यवस्थित र नियमित गर्न दूरसञ्चार ऐन, २०५३ वमोजिम मिति २०५४ फागुन २० गते अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (Nepal Telecommunications Authority) को स्थापना गरिएको हो। सोही ऐन अनुसार यस निकायले दूरसञ्चारसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरूलाई नियमन गर्न दायित्व पाएको छ। [१]
| नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (नेदूप्रा) | |
|---|---|
| नारा | दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय |
| स्थापना | ४ मार्च १९९८ |
| वैधानिक स्थिति | दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार स्थापना भएको अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला स्वशासित तथा सङ्गठित संस्था |
| उद्देश्य | दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउने तथा त्यस्तो सेवालाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने |
| केन्द्रीय कार्यालय | काठमाडौँ, नेपाल |
| कार्य क्षेत्र | नेपाल |
| आधिकारिक भाषा | नेपाली, अंग्रेजी |
| अध्यक्ष | पुरुषोत्तम खनाल |
| वेबसाइट | www |
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५ मा प्राधिकरण गठनको व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा परीक्षण वा कानूनी क्षेत्रमा कम्तिमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा अध्यक्षको हकमा कम्तीमा दश वर्ष र सदस्यको हकमा सात वर्षको अनुभब प्राप्त गरेको व्यक्तिहरु मध्येबाट एकजना पूर्णकालीन अध्यक्ष सहित ५ जना सदस्य रहनेछन् ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्न नेपाल सरकारले सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरू समेत रहेको एक समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५ को उपदफा १ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३ मा तोकिएको योग्यता र अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरु मध्येबाट उपयुक्त व्यक्ति छनौट गरी नेपाल सरकारमा सिफारिश पेश गर्ने गर्दछ । सोही समितिको सिफारिशको आधारमा नेपाल सरकारद्वारा प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी नियुक्त भएका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि दूरसञ्चार ऐनको दफा ८ बमोजिम ५ वर्षको हुनेछ । ऐनको दफा ८ (२) बमोजिम निजहरूको कार्यकाल समाप्त भए पश्चात् समितिले अध्यक्ष तथा सदस्यको काम सन्तोषजनक देखाई पुनः नियुक्तिको लागि सिफारिश गरेमा नेपाल सरकारले निजलाई अध्यक्ष तथा सदस्यमा पुनः नियुक्त गर्न सक्ने ब्यवस्था रहेको छ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १३ ले प्राधिकरणलाई देहाय बमोजिमको कार्य सुम्पिएको छ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले प्राधिकरणलाई देहाय बमोजिमको अधिकार प्रदान गरेको छ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १२ ले प्राधिकरणको कार्य सञ्चालन गर्नको लागि प्राधिकरणमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । सो बमोजिम प्राधिकरणमा वरिष्ठ निर्देशक २, निर्देशक ७, उपनिर्देशक १८, सहायक निर्देशक ३६, सहायक १९ र अन्य कर्मचारी २८ गरी जम्मा ११० जना दरबन्दी रहेको छ ।
दूरसञ्चार लगायतका क्षेत्रहरूमा प्रयोग हुने रेडियो फ्रिक्वेन्सीका सम्बन्धमा नेपालको राष्ट्रिय नीति निर्धारण तथा बाँडफाँड गर्न दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४९ वमोजिम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष लगायतका सदस्यहरु रहने एक समिति रहेको छ। प्राधिकरणले गर्ने फ्रिक्वेन्सी सम्वन्धी काम कारबाही उक्त समितिद्वारा निर्धारित नीति अनुरुप हुने गर्दछ।
ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र संचालनका लागि प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा (४) वमोजिम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष स्थापना गरेको छ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले प्राप्त गरेको वार्षिक आयको प्राधिकरणले तोके बमोजिमको रकम प्रत्येक वर्ष सो कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। हाल सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो वार्षिक आयको दुई प्रतिशतले हुन आउने रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्न तोकिएको छ। कोषमा जम्मा भएको रकम प्राधिकरणले नेपाल सरकारको दूरसञ्चार सम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार सेवाको विकास, विस्तार र संचालनका लागि प्रयोग गर्ने गर्दछ।
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.