From Wikipedia, the free encyclopedia
पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकारको एक शाखा हो, भारतमा पर्यटनको विकास र प्रवर्धनसँग सम्बन्धित नियम, विनियम र कानूनहरूको निर्माण र प्रशासनको लागि सर्वोच्च निकाय हो। यसले भारतीय पर्यटन विभागलाई सुविधा प्रदान गर्दछ। यस मन्त्रालयको प्रमुख जी किशन रेड्डीद्वारा आयोजित पर्यटन मन्त्री (भारत) हो।
 भारत सरकारको शाखा | |
 पर्यटन मन्त्रालय | |
| निकाय विवरण | |
|---|---|
| गठन | सन् १९६७ |
| अधिकार क्षेत्र | भारत सरकार |
| प्रधान कार्यालय | पर्यटन मन्त्रालय यातायात भवन संसद मार्ग नयाँ दिल्ली, ११००११ नयाँ दिल्ली |
| वेबसाइट | tourism |
भारतमा पर्यटनको सम्भाव्यतालाई पहिलो पटक सन् १९४८ मा एक तदर्थ निकाय टुरिस्ट ट्राफिक कमिटीको स्थापनाद्वारा पहिचान गरिएको थियो, जसले भारतमा पर्यटन लाई बढावा दिने तरिकाहरू र साधनहरू सुझाउँदछ। यसको सिफारिसको आधारमा, अर्को वर्ष दिल्ली र मुम्बईमा क्षेत्रीय कार्यालयहरू र १९५१ मा कोलकाता र चेन्नईमा एक पर्यटक ट्राफिक शाखा स्थापना गरिएको थियो। सन् १९५८ को मार्च १ मा पहिलो पटक सरकार मातहत पर्यटन विभाग गठन गरिएको थियो, जसलाई यातायात तथा सञ्चार मन्त्रालयको मातहतमा राखिएको थियो। यसको नेतृत्व सहसचिव स्तरका महानिर्देशकले गरेका थिए। यसका साथै पर्यटन विकास परिषद् को गठन गरियो र यसको अध्यक्षता पर्यटन मन्त्रीको अध्यक्षतामा गरियो।[1]
अघिल्लो वर्षको तुलनामा सन् १९६१ मा भारत प्रवेश गर्ने पर्यटकको सङ्ख्यामा कमी आएपछि सरकारले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको आर्थिक मामिला विभागका तत्कालीन सचिव लक्ष्मीकान्त झाको अध्यक्षतामा एक समिति गठन गरेको थियो। समितिले त्यस वर्ष चीन–भारत युद्धको पृष्ठभूमिमा चिनियाँ आक्रामकतालाई यसको श्रेय दिएको छ। यसपछि, समितिको सिफारिसअनुसार, भिसा मापदण्डहरू उदारीकरण गरियो र सन् १९६६ मा पर्यटन विभागको कार्यात्मक एजेन्सीको रूपमा भारत पर्यटन विकास निगमको स्थापना गरियो। यसबाहेक, प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले त्यस वर्षको अक्टोबरमा एक सम्मेलन को आयोजना गरे, जसको छलफलको परिणामस्वरूप पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको गठन भयो।[1]
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
