लाखी डाळ
From Wikipedia, the free encyclopedia
लाखी डाळ ऊर्फ लाखोळीची डाळ ही तुरीच्या डाळीला सक्षम पर्याय आहे. ती स्वस्त आणि आरोग्यदायक असली तरी, अन्न व औषध प्रशासनाने ही डाळ अपायकारक ठरविली. प्रदीर्घ लढ्यानंतर, ५५ वर्षांनंतर, ही बंदी सरसकट उठली. सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर चाललेल्या तूरडाळीच्या किंमती बघता, लाखोळी डाळीचा पर्याय शोधला जात आहे. लाखी डाळ ही प्रामुख्याने सिंधी लोाकांच्या भोजनाचा भाग असते.
लाखी डाळ ही लष्कराच्या सियाचीनमध्ये तैनात जवानांना ऑक्सिजनच्या अभावाचा त्रास होऊ नये, यासाठी पुरविली जाते. अर्थातच ही डाळ ‘पौष्टिक’ असल्यानेच सैन्याला पुरविली जात आहे. ती त्यांच्या आहारातील महत्त्वाचा घटक आहे.
भारतात १९६१पासून लाखोळी डाळीवर बंदी असली, तरी या डाळीचा व्यापार बंद नव्हता. शहरी भागात चोरट्या पद्धतीने तर ग्रामीणमध्ये राजरोसपणे या डाळीची खरेदी-विक्री होत होती. पूर्व विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर या जिल्ह्यांत लाखोळी उत्पादक प्रदेशात कधीही या बंदीचा अनुभव आला नाही. शेतात लाखोळीची लागवड केली जात होती. गावोगावी व्यापाऱ्यांकडून त्याची मोठ्या प्रमाणात खरेदीही केली जात होती. पण, बिलिंग होत नसल्याने आधारभूत किमतीच्या आधारे भाव मिळत नव्हता, एवढाच काय तो अपवाद. पण, आता भारतीय वैद्यक संशोधन परिषदेने या डाळीवरील बंदी उठल्यानंतर तिची मागणी वाढली आहे. लाखोळीवरची बंदी उठल्याची ही संधी हॉटेलचालकांनी नेमकी साधली आहे. बहुतांश हॉटेलमधील ‘दालफ्राय’ तुरीऐवजी लाखोळी डाळीचेच असते.
जेव्हा तूर डाळ दोनशे रुपये किलोवर गेली, तेव्हा लाखोळी हा सक्षम पर्याय म्हणून समोर आला. देशातील लाखोळीवरील बंदी हटविण्यात या कारणाचाही महत्त्वाचा वाटा आहे.
महाराष्ट्रातील पूर्व विदर्भ, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसडगसोबतच देशातील धान उत्पादक प्रदेशात लाखोळी डाळीचे उत्पादन घेतले जाते. कुठलेही खत, पाणी व अत्यल्प लागवड खर्चात याचे उत्पादन घेणे शक्य आहे. धान कापणीला आल्यानंतर लाखोळीचे बियाणे शेतात फेकले जाते. काहीच दिवसात ते अंकुरते. पीक बहरते. सिंचनाची सोय नसलेल्या शेतकऱ्यांकडून या पिकाला पसंती दिली जाते. परंपरागत पीक म्हणून याची लागवड आजही केली जात आहे. पण बंदीमुळे या डाळीचे दर वाढले नाहीत. बदलत्या परिस्थितीत हे पीक दुर्लक्षित राहिले.
भारतीय कृषी संशोधन परिषदेची पुसा येथील डाळवर्गीय संशोधन संस्था व छत्तीसगड कृषी विद्यापीठाने नवे संशोधन करून कमी विषाक्त (न्युरोटॉक्सिक ॲसिड) असलेल्या लाखोळीच्या डाळीचे वाण विकसित केले आहे. हे नवे वाण पेरणीसाठी उपलब्ध आहेत. परंतु या डाळीचे सतत सेवन केल्यास आम्लाचे शरीरात साचणारे प्रमाण आरोग्याला अपायकारक ठरू शकतात, असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. आहारतज्ज्ञांच्या लेखी मात्र ही डाळ पौष्टिक आहे. १८३१मध्ये पहिल्यांदा लाखोळीचे पीक घेण्यात आल्याच्या नोंदी सापडतात. इतक्या प्रदीर्घ कालावधीत कुणालाही यापासून अपाय झाला नसल्याचा दावाही केला जातो. नीती आयोगानेसुद्धा लाखोळी डाळविक्रीवरील बंदी उठविण्याची शिफारस केली होती.
भारतात डाळवर्गीय पिकांचे उत्पादन कमी प्रमाणात आहे. सततच्या दुष्काळाने तूर डाळीतच्या उत्पन्नातही मोठी घट होते. जेव्हा तूर डाळ दोनशे रुपये किलोपर्यंत गेली होते तेव्हा लाखी केवळ ४४ ते ४६ रुपये किलोप्रमाणे उपलब्ध होती.. सरकारने लाखोळीला प्रोत्साहन द्यावे, जेणेकरून या डाळीचे उत्पादन हा शेतकऱ्यांसाठी नफ्याचा व्यवहार ठरेल आणि सामान्यांना ‘वरणा’चा पर्यायही उपलब्ध होईल. प्रत्येक राज्याने दहा टक्के डाळ पुरवठा करण्याचा निर्धार केल्यास डाळ आयातीची परिस्थितीच देशावर ओढवणार नाही, असा विश्वास नागपूरजवळील हिंगणा येथील देशमुख ट्रेडिंग कंपनीचे कार्यकारी संचालक प्रभाकर देशमुख व्यक्त करतात.
भारतात सध्या डाळींचे एकूण उत्पादन आणि मागणी यात ९० ते १०० लाख टनाचे अंतर आहे. १४० ते १७० लाख टन एकूण डाळी उत्पादित होत असताना मागणी २५० लाख टनाची आहे. ही उर्वरित सर्व डाळ आयात केली जाते. लाखोळी डाळीचे देशातील सद्यःस्थितीतील उत्पादन हे २० लाख टनाच्या जवळ आहे. महाराष्ट्रासह चार राज्यांमधील बंदी २००८मध्ये उठविली, त्यावेळी हे उत्पादन आठ ते १० लाख टन होते. मागणी वाढल्याने ते दुप्पट झाले. यानुसार आता देशभरातील बंदी उठविल्यामुळे लाखोळी डाळीचे उत्पादन ४० ते ४५ लाख टनांच्या घरात जाईल. त्यातून २५ टक्के डाळ कमी आयात करावी लागेल, असा विश्वास तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.