दलित

दलित म्हणजे संवैधानिकरित्या अनुसूचित जातींचा समूह होय. भारतीय राज्यघटनेच्या अंबलबजावणीपूर्वी याला अस्पृश्य म्हणले जात होते. "दलित" हा शब्द वापरायला भारतीय हायकोर्टांनी बंदी घातली आहे. हा समाज शोषित, पिडीत, दबलेला व पिचलेला होता. हे हिंदू धर्माच्या चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेतील शूद्रांनंतर जो पाचवा वर्ण आहे तो दलित (अस्पृश्य) हा वर्ण होता. संवैधानिक भाषेत दलितांना अनुसूचित जाती म्हणले जाते. दलित हा अनेक अस्पृश्य जातींचा समूह आहे ज्यांना सुमारे अडीच ते पाच हजार वर्षांपासून धार्मिक गुलामीच्या बंधनात जखडून ठेवले होते. ज्या पददलित समाजघटकाला स्वसमाजबांधवांनी सामाजिक, राजकीय, आणि आर्थिक दृष्ट्या युगानुयुगे उपेक्षित ठेवला, त्या घटकाला दलित म्हणतात.

भारताच्या २०११ च्या जनगणेनेनुसार देशात या अनुसूचित जातींची लोकसंख्या १६.६% किंवा २०.१४ कोटी आहे.^[1] ही संख्या भारतातील मुस्लिमांहून ३ कोटी तर आदीवासींहून (अनुसूचित जमाती) १० कोटींनी अधिक आहे. आज बहुतांश हिंदू दलित बौद्ध धर्माकडे आकर्षित झाले आहेत आणि होतही आहेत. कारण बौद्ध धर्म हा निरीश्वरवादी, समतावादी, विज्ञानवादी, मानवतावादी धर्म होय. ^[2]

माध्यमांना बातम्यांमध्ये यापुढे ‘दलित’ हा शब्द वापरता येणार नाही. कारण, मुंबई हायकोर्टाने केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला माध्यमांतून दलित शब्द वापरण्यावर प्रतिबंध घालण्यात यावा असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता लवकरच प्रेस काऊन्सिल ऑफ इंडिया माध्यमांसाठी याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणार आहे.

माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या सूत्रांच्या माहितीनुसार, पीसीआय या मुद्रित माध्यमांची नियामक संस्था असणाऱ्या संस्थेकडून हायकोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सांगण्यात येईल. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात केंद्रीय मंत्रालय आणि पीसीआयला बातम्यांमध्ये दलित शब्द वापरण्यावर बंदी घालण्यात यावी असे सांगितले होते.

कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हणले आहे की, केंद्र, राज्य सरकार आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांसाठी दलित शब्दाचा उपयोग करू नये. कारण भारताचे संविधान तसेच कोणत्याच कायद्यात या शब्दाचा उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे पीसीआयकडून याच महिन्यांत दलित शब्दाबाबत निर्देश देण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी मार्च महिन्यांत केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने सर्व राज्यांच्या प्रमुख सचिवांना लिखित आदेश दिले होते की, आता सरकारी स्तरावर कुठेही दलित शब्दाचा प्रयोग वर्ज्य करायला हवा.

इतकेच नव्हे तर सरकारी पत्रामध्ये कोणत्याही दस्ताऐवजात दलित शब्दाचा प्रयोग करण्यावर बंदी आणली आहे. केंद्राने मध्यप्रदेश हायकोर्टाच्या २१ जानेवारी २०१८ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, सरकारी कागदपत्रे आणि अन्य जागी दलित या शब्दाच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली होती.

यापूर्वी १० फेब्रुवारी १९८२ मधील एका नोटिफिकेशननुसार ‘हरिजन’ या शब्दावर बंदी आणण्यात आली होती. हरिजन शब्द वापरल्यानंतर त्यासाठी कडक शिक्षेची तरतुद आहे. मात्र, आता दलित शब्द वापरल्यानंतर कुठली शिक्षा देण्यात येईल याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.^[3]