मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
From Wikipedia, the free encyclopedia
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय हे मध्य प्रदेश राज्याचे उच्च न्यायालय आहे, जे जबलपूर येथे आहे. २ जानेवारी १९३६ रोजी नागपूर उच्च न्यायालय म्हणून २ जानेवारी १९३६ रोजी भारत सरकार कायदा, १९३५ च्या कलम १०८ अंतर्गत जारी केलेल्या लेटर्स पेटंटद्वारे त्याची स्थापना करण्यात आली. हे लेटर्स पेटंट २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२५ आणि ३७२ च्या आधारे स्वीकारल्यानंतरही लागू राहिले. न्यायालयात मंजूर न्यायाधीश संख्या ५३ आहे.[1]
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/MP_HIGH_COURT_JABALPUR_-_panoramio.jpg/640px-MP_HIGH_COURT_JABALPUR_-_panoramio.jpg)
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (hi); Madhya Pradesh High Court (de); மத்தியப் பிரதேச உயர் நீதிமன்றம் (ta); Dewan Tinggi Madhya Pradesh (id); Madhya Pradesh High Court (en); मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (mr); मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (awa) High Court for Indian state of Madhya Pradesh (en); भारत का अर्ध राष्ट्र उच्च न्यायालय। (hi); Obergericht in Indien (de); High Court for Indian state of Madhya Pradesh (en) மத்திய பிரதேச உயர் நீதிமன்றம் (ta)
जलद तथ्य उच्चारणाचा श्राव्य, स्थान ...
माध्यमे अपभारण करा | |||
![]() | |||
उच्चारणाचा श्राव्य | |||
---|---|---|---|
स्थान | जबलपूर, जबलपूर जिल्हा, जबलपूर विभाग, मध्य प्रदेश, भारत | ||
कार्यक्षेत्र भाग | मध्य प्रदेश | ||
स्थापना |
| ||
अधिकृत संकेतस्थळ | |||
|
बंद करा